राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट किया कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों और मनचलों को सरकारी नौकरियों में प्रतिबंधित किया जाएगा. इसके लिए हिस्ट्रीशीटर की तरह बदमाशों का रिकॉर्ड भी थानों में रखा जाएगा। इसका उल्लेख राज्य सरकार या पुलिस द्वारा जारी उनके चरित्र प्रमाण पत्र पर किया जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार जरूरी है।
आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. बैठक में गहलोत ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. गहलोत ने कहा कि ऐसे बदमाशों का रिकॉर्ड रखा जाए और चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में उनकी संलिप्तता का जिक्र किया जाए.