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Sunday, November 27, 2022

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राजस्थान सरकार का काला कानून स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ । —————–दीनदयाल उपाध्याय

राजस्थान सरकार का काला कानून सरकारी अफसरों की भ्रष्ट्राचार में लिप्त होने की खबर छापने पर पत्रकार को दो साल की सजा। ज्यादा अच्छा होता मुख्यमंत्री जी आप सरकारी अफसरों पर नजर रखती उन पर नकेल कसती। आपने तो कमाल कर दिया सरकार में बैठे अफसरों की काली करतूत उजागर करने लिए कलम को सजा का तानाशाह कानून बना दिया। बड़ा सवाल क्या इसकी प्रेणना दिल्ली के सीएम केजरीवाल से ली है क्या ? इस पर आपको मुख्यमंत्री होने के नाते पुनर्विचार करना चाहिए। अन्यथा सरकार पर इसका नकरात्मक परिणाम पड़ेगा।
” डे नाईट इंडिया ” न्यूज़ परिवार इसका पुरजोर विरोध करता है। मित्रों आपको लगता है कि आप हमारी बात से सहमत है तो इसका आपको खुला विरोध करना चाहिए। अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए।
– दीनदयाल

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