अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की इस बारे में चर्चा हो चुकी है। 31 मार्च 2018 तक सभी के सामने यह मसौदा पेश होगा___
ऐसा करके केंद्र सरकार एक तीर से कई निशाने साधेगी…
वर्षों से उठती आ रही हरित प्रदेश की मांग खत्म होगी…
पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बनाने की मांग पर भी विराम लग जाएगा…
मायावती और मुलायम सिंह यादव की राजनीति भी खत्म होगी…
अजीत सिंह की जाटों वाली राजनीति से भी छुटकारा मिलेगा….
पश्चिम उत्तर प्रदेश के पाॅचो जिले दलित और मुस्लिम बाहुल्य है जिससे मायावती और मुलायम को राजनीति करने में आसानी होती है और अजीत सिंह भी जाट लोबी के नाम पर अपने फायदे की बार-बार राजनीति करते हैं…
इसलिए केंद्र सरकार ने सभी परेशानियों का इलाज करने का मन बना लिया है___
