नई दिल्ली : नई दिल्ली: पिछले 22 दिनों से नरेंद्र मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ प्रशासन द्वारा संभल जिले में किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को नोाटिस भेजे जा रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए विवादित कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों को भड़काने के आरोप में उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं को इस राज्य की योगी आदित्यानाथ सरकार ने नोटिस जारी किया है। योगी की इस नोटिस पर किसान नेताओं का कहना है कि यह नोटिस लोकतांत्रिक प्रदर्शन का गला घोंटने वाला है। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के 6 किसान नेताओं मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन (असली) के पदाधिकारियों को 50 लाख रुपये (प्रति किसान) के नोटिस भेजे गए थे। पांच लाख रुपये (प्रति किसान) का हर्जाना भरने के इसी तरह के नोटिस 6 अन्य किसानों को भी भेजे गए थे। यह नोटिस सीआरपीसी की धारा 111 के तहत 12 और 13 दिसंबर को जारी किए गए थे। स्थानीय प्रशासन का यह भी कहना है कि अभी और नए नोटिस भी जारी किए जाएंगे। योगी सरकार की ओर से एक के बाद एक मिल रहे नोटिस पर किसान नेताओं का कहना है कि वह इन नोटिसों का जवाब देने से अच्छा जेल जाना पसंद करेंगे।

वहीँ एनडीटीवी के मुताबिक, संभल के उपजिला मजिस्ट्रेट (SDM) ने छह किसानों को 50 हजार तक का मुचलका भरने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। पहले इन किसानों को 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब इस नोटिस को संशोधित कर दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि ‘किसान गांव-गांव जाकर किसानों को भड़का रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है।

किसान नेताओं का कहना है कि हमे रोकने के लिए यह नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि हमारा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक है। प्रशासन किसानों के प्रदर्शन से इतना क्यों डरा हुआ है? हमारे साथ आंतकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, हमे पचास लाख रुपये का नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि सरकार जानती है कि हम ग़रीब किसानों के पास इतना पैसा नहीं है। राष्ट्रीय किसान मज़दूर संघर्ष के राजवीर सिंह का कहना है, ‘पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन कहीं नहीं सुना होगा कि प्रशासन उन्हें धमकाने के लिए 50 लाख रुपये का मुचलका भरवा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है यहां तो राजा की सरकार है जितना चाहे वह अत्याचार करे कोई कुछ नहीं कह सकता है, यह सरासर उत्पीड़न है।

बता दें कि जिन छह किसानों को नोटिस दिया गया, उनमें भारतीय किसान यूनियन (असली), संभल के ज़िला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के अलावा जयवीर सिंह, ब्रह्मचारी यादव, सतेंद्र यादव, रौदास और वीर सिंह शमिल हैं। इन्होंने मुचलका भरने से इनकार कर दिया है। यादव ने कहा, ‘हम ये मुचलके किसी भी हालत में नहीं भरेंगे, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे फांसी हो जाए। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं।