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Monday, December 4, 2023
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वकीलों का एलान- रजिस्ट्री और कोषागार कार्यालय कल कराएंगे बंद, हाईकोर्ट ने गठित की कमेटी

हापुड में हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को पंडित नानक चंद सभागार में आम सभा के बाद अधिवक्ताओं ने कचहरी में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय और कोषागार कार्यालय को बंद कराया जाएगा। यहां प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा गया।

सोमवार को कचहरी में मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवरपाल शर्मा एवं शिवदत्त जोशी और महामंत्री विनोद चौधरी एवं विमल तोमर की मौजूदगी में संयुक्त आमसभा हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने इस घटना को जलियावालां बाग जैसी बताया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय और कोषागार कार्यालय बंद कराए जाएंगे। इसके लिए सभी अधिवक्ताओं को सुबह 10.30 बजे पंडित नानक चंद सभागार में जुटने के निर्देश दिए गए।

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

अधिवक्ताओं के विरोध के बाद जिला जज ने आदेश लिया वापस
अधिवक्ताओं के मुताबिक, जिला जज रजत सिंह जैन ने सोमवार को अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य करने का आदेश दिया था। इसमें उन्होंने जमानत प्रार्थना पत्रों को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा जेल में बंद आरोपियों और अभियोजन को सुनने के बाद निस्तारण करने की बात कही थी। साथ ही आरोपियों के रिमांड बनाने, वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से रिमांड बनाये जाने, पक्षकारों के द्वारा खुद अपने मुकदमों की पैरवी कर मुकदमों का निस्तारण करने, न्याय शुल्क सीधे ट्रेजरी से जारी करने सहित अन्य कार्य के बारे में निर्देशित किया था। मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। पदाधिकारियों की अगुवाई में काफी संख्या में अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए जिला जज के यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस आदेश के चलते अधिवक्ताओं के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिला जज ने अधिवक्ताओं के आक्रोश और परिस्थितियों को देखते हुए आदेश को वापस ले लिया।

अधिवक्ताओं ने बताया कि उच्च न्यायालय ने हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए सात सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इसमें तीन न्यायमूर्ति, यूपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महाधिवक्ता और अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल किए गए हैं। इस कमेटी को सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी।

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