सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर मोदी सरकार पाबन्दी लगाने की तैयारी कर रही है. सरकार इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में ‘द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ लाएगी.
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इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान होगा. बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है.
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गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था. साथ ही, सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी. संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाने हैं. इनमें से 26 बिल नए होंगे.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर भी एक बिल पेश किया जाना है. जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग में कृषि कानून वापस लेने से संबंधित बिल पर चर्चा होगी.
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इसे लेकर कृषि मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सलाह-मशविरा करके इस बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा. सूत्रों की मानें तो ये बिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले लोकसभा में पेश करेंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था.
