LIC: राज्य के स्वामित्व (state-owned) वाली भारतीय जीवन बीमा कॉर्पोरेशन (LIC) को 2015-16 को छोड़कर 2012-13 से 2019-20 तक 7 मूल्यांकन वर्षों (Assessment Years) के लिए आयकर विभाग से 25,464 करोड़ रुपये के कर रिफंड के लिए एक अधिसूचना प्राप्त हुई। यह मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारकों को भुगतान किए गए अंतरिम बोनस से संबंधित है।
गुरुवार को एलआईसी को सात साल के निर्धारण वर्ष (assessment year) के लिए 2133.67 करोड़ रुपये और निर्धारण वर्ष (assessment year) 2015-16 के लिए 1395.08 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड मिली है। इन सभी 7 मूल्यांकन वर्षों (assessment year) में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कर विभाग को अंतरिम बोनस के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और विभाग ने इसे खारिज कर दिया है। इसका कर प्रभाव करीब 2133 करोड़ रुपये है.
“आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश जारी करने के अनुसरण में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने और मूल्यांकन आदेश में किए गए अंतरिम बोनस के कारण अस्वीकृति/अतिरिक्त के मुद्दे के संबंध में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। पुनर्विचार करने पर, निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार ऐसी अस्वीकृति का कर प्रभाव रु. 2133.67 करोड़ है। साथ ही, शुक्रवार को जीवन बीमाकर्ता को आकलन वर्ष 2011-12 से संबंधित 1,370.60 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला।
बीमाकर्ता ने कहा कि वह सभी कर नोटिसों के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करेगा, साथ ही यह भी कहा कि नोटिसों का कॉर्पोरेशन की वित्तीय (activities of the corporation), संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।