रिपोर्ट-विपिन निगम
नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार पहले ही अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों लोगों को बड़ा तोहफा दे चुकी है जिसके तहत दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 5-6 महीने का वक़्त बचा है, लेकिन लगता है आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनावी तैयारी में अभी से पूरी तरह जुट चुके हैं। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों के दौरान चार बड़ी योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, जिसका संबंध साफतौर पर चुनावी लाभ से है। दिल्ली की राजनीति को करीब से जानने वाले भी मानते हैं कि ये चारों ( दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में मुफ्त सफर, अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री और अब 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली) लोकलुभावनी घोषणाएं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई हैं।
गेम चेंजर साबित हो सकती है मेट्रो-DTC में मुफ्त सफर योजना
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों यह एलान करके दिल्ली की जनता के साथ-साथ भाजपा-कांग्रेस को भी चौंका दिया था कि दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगीं। सीएम केजरीवाल की यह घोषणा इसलिए भी चौंकाने वाली थी कि देश में अब तक किसी राज्य में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। राजनीति के जानकारों की मानें तो इस घोषणा के बाद से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सकते में हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं मेट्रो में सफर करती हैं। ऐसे में केजरीवाल की यह योजना आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वापसी करा सकती है। वहीं, दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भी महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का एलान को भी बड़े गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है।
50 लाख दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां होंगी वैध, 60 लाखों को होगा लाभ
केजरीवाल सरकार पहले ही अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों लोगों को बड़ा तोहफा दे चुकी है, जिसके तहत दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे करीब 60 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा। केजरीवाल की घोषणा के तहत नियमित होने के बाद इन कॉलोनियों में घरों की रजिस्ट्री भी हो सकेगी। ऐसे में लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा।
1797 कॉलोनियां होंगी नियमित
सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सरकारी व निजी जमीन पर बसीं सभी 1797 कॉलोनियां नियमित होंगी। इसके लिए कट ऑफ डेट एक जनवरी 2015 तक की गई है। इससे पहले दिल्ली की पूरी बसावट को मौजूदा प्रक्रिया के तहत नियमित किया जाएगा। जाहिर है इसमें कोई शक-शुबह नहीं है कि इसके जरिये केजरीवाल सरकार चुनावी लाभ लेना चाहती है।
मुफ्त पानी के बाद बिजली बिल भी मुफ्त
दिल्ली में सर्वाधिक लोकलुभाव मुफ्त पानी की योजना पहले से ही चल रही है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली वालों को हर महीने 20 हज़ार लीटर मुफ्त में पानी देने वाली नीति पर दिल्ली हाई कोर्ट सवाल तक उठा चुका है और इस पर सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ने कहा कि किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। आप चाहे 10 पैसा या एक पैसा कुछ भी जरूर चार्ज करें। यहां पर बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने सरकार की नीति का बचाव करते हुए कहा कि ये पानी को संरक्षित करने के लिए है क्योंकि 20 लीटर पानी के मुफ्त इस्तेमाल पर कैप लगी हुई है।