राजस्थान – कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया हैै।
राजस्थान की भाजपा नीत वसुंधरा राजे सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का ऐलान किया है। ये खबर समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से आई है। सूचना के मुताबिक, राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल पर 4 फीसदी वैट कम करेगी। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ता को तेल के दाम में प्रति लीटर 2 से 2.50 रुपये की राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में ये कटौती रविवार (9 सितंबर) की मध्य रात्रि से लागू होगी।
वर्तमान में पूरे देश में तेल के दाम आसमान पर हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कारोबारी और आम आदमी दोनों ही परेशान हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्रमश: 83.54 और 77.43 रुपये लीटर हैं। राज्य में पेट्रोल पर वर्तमान में 30 प्रतिशत वैट लग रहा है। जबकि डीजल पर वैट वसूली की दर 22 प्रतिशत है। अब पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 26 और 18 फीसदी वैट लगेगा। इस फैसले से राजकोष पर 2 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जबकि रविवार (9 सितंबर) को दिल्ली में पेट्रोल 80.50 रुपये प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल के दाम भी 72.61 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए।
वहीं भाजपा शासित महाराष्ट्र ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्य में पेट्रोल और डीजल पर से वैट की दर घटा सकते हैं। बता दें कि साल के अंत में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें से एक राज्य राजस्थान भी है। इसके अलावा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी चुनाव होने वाले हैं।
वहीं विरोधी पार्टी कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया हैै। इसके अलावा कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब और कर्नाटक ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वह पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर कम करने पर विचार कर रहे हैं।
इस संबंध में कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया था कि पंजाब और कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल जल्दी ही सस्ता हो सकता है। पाटिल ने एक सवाल के जवाब में मीडिया को बताया था कि कांग्रेस शासित पंजाब और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने के लिए कहा जा चुका है।