विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता रहा और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी हो गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही. निरंतर व्यवधान के कारण महज 22 प्रतिशत उत्पादकता रही.
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खबरों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ मामले को संसद की एथिक्स समिति के पास भेजा जा सकता है.सरकार चाहती है कि राज्यसभा में हंगामा करने के दोषी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
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सत्र के दौरान संविधान के 127वें संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए. 66 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए. सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 331 मामले उठाए.
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