एक साल तीन कृषि कानून पर अड़ियल रुख अपनाने वाली मोदी सरकार अब इन तीनों कानूनों की वापसी को लेकर जल्दबाज़ी में है. खबर के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट 24 नवंबर को संभवतः इन कानूनों की वापसी पर अपनी मुहर लगा सकती है.
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यूपी, पंजाब समेत आगामी 5 राज्यों के चुनावों में नुक्सान से बचने के लिए केंद्र सरकार कानून वापसी की प्रक्रिया में तेजी दिखा सकती है। यही नहीं इस कैबिनेट मीटिंग में MSP पर विचार भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को थामने के लिए पीएम मोदी बीते शुक्रवार को कानून वापसी का ऐलान किया था।
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पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।
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उधर, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को जारी रखने को स्पष्ट रूप से कह दिया है। किसान संगठनों की मांग है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून संसद में वापस नहीं हो जाते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसके साथ ही रविवार को हुई किसान संगठन की बैठक में किसानों ने एमएसपी कमेटी को बनाने, आंदोलन के दौरान हुए किसानों पर मुकदमों को वापस लेने और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की है।
