पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक स्टाफ कार खरीदने के लिए तय हुई दोगुनी सीमा
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अब पेट्रोल-डीजल से चलने वाली स्टाफ कारों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी वाहनों की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के मुताबिक, इलेक्ट्रिक स्टाफ कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार खरीदने की सीमा 10 लाख रुपये ही रखी गई है। यानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पहले के मुकाबले दोगुनी कीमत तक की मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना है।
