ब्रिटेन सरकार ने भारत को सुरक्षित राज्यों की विस्तारित सूची में शामिल करने की योजना पेश की है। जिसके बाद से अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। साथ ही ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को सूची में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है। यूके गृह कार्यालय ने कहा, इस कदम का उद्देश्य देश की आव्रजन प्रणाली को मजबूत करना और निराधार सुरक्षा दावे करने वाले लोगों द्वारा दुर्व्यवहार को रोकने में मदद करना है।
ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा, हमें मौलिक रूप से सुरक्षित देशों से ब्रिटेन की अवैध यात्रा करने वाले लोगों को रोकना चाहिए। इस सूची का विस्तार करने से हमें यहां रहने का अधिकार नहीं रखने वाले लोगों को अधिक तेजी से हटाने में मदद मिलेगी।
यह कदम ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की यात्रा करने के बाद देश के तटों पर अवैध रूप से उतरने वाले प्रवासियों की नावों को रोकने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के उपायों के अनुरूप है। ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा, भारतीय और जॉर्जियाई छोटी नावों का आगमन पिछले वर्ष में बढ़ गया है, बावजूद इसके कि इन देशों के व्यक्तियों पर उत्पीड़न का कोई स्पष्ट खतरा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, इन देशों को सुरक्षित मानने का मतलब यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक देश से अवैध रूप से आता है, तो हम ब्रिटेन की शरण प्रणाली में उनके दावे को स्वीकार नहीं करेंगे।
बता दें भारत और जॉर्जिया को धारा 80AA सूची में जोड़ने वाला मसौदा कानून यूके के राष्ट्रीयता, आव्रजन और शरण अधिनियम 2002 के अनुसार बनाया जाएगा।
