सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि बिना किसी शिकायत के भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करानी होगी. साथ ही शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में केस दर्ज करने में देरी हुई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.
हेट स्पीच पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धर्म से इतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को दिया था, लेकिन अब यह आदेश सभी राज्यों को दे दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते वक्त बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए. इसी तरह एक धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जीवित रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की सरकारों को हेट स्पीच के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। तब कोर्ट ने इन राज्यों से कहा था कि ऐसे मामलों में उन्हें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है.
तब हेट स्पीच मामले को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51ए का भी जिक्र किया था. कोर्ट ने कहा कि यह लेख हमें वैज्ञानिक तरीके से बात करने के लिए कहता है लेकिन हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई है.
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘जहरीला सांप’ कहा था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने निया गांधी को ‘विषकन्या’ और अशोक गहलोत को राजनीतिक रावण बताया है.
