कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबन और संसद के मानसून सत्र के दौरान की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. उन्होंने कहा, “हमने संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। हम चाहते थे कि संसद चले। जब हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हमें प्रधानमंत्री को सुनिश्चित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का अंतिम रास्ता अपनाना पड़ा।” संसद में बोलता है।” …जब अविश्वास पर बहस लंबित थी, वे (भाजपा) संसद में विधेयक पारित कर रहे थे। कई विधेयकों पर विपक्ष को अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला.”
लोकसभा से उनके निलंबन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, ”साल 1978 में सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसी दिन प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हुई थी. नतीजा यह हुआ कि सदन सुचारू रूप से चला. जब पीएम मोदी चांद से चीता पर बात करते हैं टाक इसलिए विपक्ष को लगा कि वह मणिपुर पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.’
अधीर रंजन ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद संसद में कई बिल पास होना गलत है, “जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा खत्म नहीं हो जाती, तब तक किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए. यह हमारे सदन की परंपरा है” . लेकिन मोदी सरकार ने सभी पारंपरिक तरीकों की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पास किए. इस दौरान विपक्ष को किसी भी बिल पर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला.”
कांग्रेस सांसद ने मणिपुर की स्थिति को अभी भी बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा, ”देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि मणिपुर में मैंने बफर जोन में सुरक्षा बलों को तैनात किया है, यानी वह खुद सदन में स्वीकार करते हैं कि मणिपुर के लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि हमारे मणिपुर से लगभग 5000 आधुनिक हथियार लूटे गए थे, जो भारत में कभी नहीं हुआ। तीन महीने से अधिक समय हो गया है लेकिन मणिपुर में स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।”
