असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पर बोर्ड की बैठक में फैसला न होने से आक्रोश

असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने बोर्ड की बैठक में कोई भी योजना चालू न करने से असंगठित मजदूरों में गहरा आक्रोश है। ऐसी स्थिति में असंगठित मजदूरों के साझा मंच ने 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मजदूरों के सवाल उठाने के लिए विधायकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। साझा मंच के प्रदेश कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर और संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर प्रमोद पटेल ने आज सपा, राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस के विधायकों से संपर्क कर कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 30 लाख मजदूरों को आयुष्मान कार्ड, आवास, पेंशन, बीमा, शिक्षा अधिकार आदि देने के लिए विधानसभा में प्रश्न उठाने का अनुरोध किया। कल साझा मंच के नेता श्रम मंत्री अनिल राजभर से भी मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौपेंगे। प्रेस को जारी बयान में नेताओं ने कहा की सरकार लाभार्थी की बड़ी बात करती है ऐसे में उम्मीद थी कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बैठक में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को लाभार्थी को घोषित कर उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सदन में सरकार से सवाल पूछने के लिए विधायकों से अपील की गई है और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है।