कर्नाटक विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी दिलेला १५ दिवसांचा अवधी रद्द करून सुप्रीम कोर्टाने उद्या दुपारी ४.०० वाजता विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश भाजपाचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री येदियुरुप्पा यांना दिला. ते बहुमत सिद्ध करतात की नाही हे उद्याच कळेल. पण न्यायमूर्ती ए.के.सिक्री यांच्या खंडपीठाने अजूनही लोकशाहीवर असलेली श्रद्धा जिवंत असल्याचा पुरावा दिला. त्यांच्या खंडपीठाचं अभिनंदन करायला हवं.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या निर्णयाने विरोधीपक्षांनी मुख्य न्यायाधीशांवर आणलेला Impeachment (महाभियोग) कसा चुकिचा आहे, हे लिहीण्याचा आणि सांगण्याचा उपयोग काही महाभाग करताना दिसत आहेत. या खंडपीठाचे अभिनंदन करताना याची आठवण करून दिली पाहिजे कि सर्वोच्च न्यायालय या संस्थेवर कधीच कोणी टिका केली नव्हती, किंबहुना त्याच्यावरती अविश्वासही दाखवला नव्हता. प्रश्न हे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्याबद्दल विचारले गेले होते. आणि ते रास्त होते कि नव्हते यासाठी Impeachment वर चर्चा होणे गरजेचे होते. त्यामुळे जस यापूर्वीही लिहिल गेल आहे कि दिपक मिश्रा यांच्यावर झालेली टिका हि सर्वोच्च न्यायालयावर नाही. त्याचप्रमाणे आजच्या तारखेला खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच अभिनंदन करताना ते दिपक मिश्रा यांच नाही हे लक्षात घ्यायला हवं.
येन केन प्रकाराने कर्नाटकची सत्ता काबीज करण्यासाठी, बहुमत नसतानाही भाजपाने लोकशाहीचा सरळ सरळ खून केला होता. कॉंग्रेस आणि जनता दल (से.) यांच्या आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजपाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं आणि येदियुरुप्पांचा शपथविधी सुद्धा उरकून टाकला. सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून जर भाजपाला पाचारण करण्यात आलं तर मेघालय, त्रिपुरा, आणि गोव्यात सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या कॉंग्रेसला मात्र तिथल्या राज्यपालांनी का बोलावलं नव्हतं? हा देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेनुसार चालतो आहे की मोदी अँन्ड शहा प्रा. लि. कंपनीच्या मनमानीने चालतो आहे अशी शंका प्रत्येक सुजाण भारतीय नागरिकाच्या मनात येत होती. पण ती घटना सांभाळण्यासाठी कटीबद्ध असलेले लोक आजही न्याय संस्थेत आहेत. हे पाहून आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला.
बहुमतासाठी १११ जागांची गरज असताना भाजपाच्या पदरात पडल्या १०४ जागा. जनता दल (से.) आणि कॉंग्रेस यांच्या संयुक्त आघाडीकडे ११७ जागा आहेत. येदियुरप्पा यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करताना आपण १११ ही संख्या कशी गाठणार हे सांगितलं नसलं तरी साम-दाम-दंड-भेद या सगळ्याचा वापर करून भाजपा आणखी ७ ते ८ आमदार जनता दल (से.), कॉंग्रेस मधून फोडायचा प्रयत्न करणार हे सूर्यप्रकाशा इतकं सत्य होतं. येदियुरप्पानी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १ आठवडा वेळ मागितला असताना राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी उदारपणे त्यांना १५ दिवसांचा वेळ दिला. निर्लज्जपणा, हुजरेगिरी, आणि कुटीरपणा हे सगळे दुर्गुण वाला यांनी दाखवले. स्वतःला साधनशुचिता पाळणारा पक्ष म्हणवणाऱ्या भाजपाने गेल्या ४ वर्षात विरोधकांची मुक्तहस्ते खरेदी किवा दडपशाही चालवली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, कॉंग्रेस, जनता दल (से.) च्या आमदारांना एकतर पैशाचं आमिष दाखवून किंवा आयकर, सीबीआय, ईडी अशा सरकारी यंत्रणांना त्यांचे लचके तोडायला पाठवून १५ दिवसात आपल्याला बहुमत मिळेल हे करण्याची ती योजना होती हे शाळकरी मुलालाही समजेल.
परवा मध्यरात्री कोर्टात झालेल्या सुनावणी वेळी काँग्रेसचे वकील अभिषेक सिंघवी आणि आज सकाळी कपिल सिबल यांनी या कारस्थानाचं नागडं सत्य कोर्टासमोर मांडलं. बहुमत आहे असा जर दावा असेल तर कशासाठी हवा १ आठवडा, असा खडा सवाल करून न्यायालयाने उद्या ४.०० वाजेपर्यंत विधानसभेत ते सिद्ध करा असा आदेश दिला आणि घोडाबाजार करण्याच्या भाजपाच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला. अर्थात, घोडेबाजार करण्यात सध्या तरी भाजपाचा हात धरण्याची कोणाचीच क्षमता नाही. त्यामुळे एका दिवसात सुद्धा भाजपा आणि त्यांचे सत्तेचे दलाल काय करतील याचा भरोसा नाही. त्यामुळे आताच मिठाई न वाटता ती उद्या कॉंग्रेस – जनता दलाचं (से.) सरकार आल्यानंतर वाटावी असं मला वाटतं.
आपला एक आमदार भाजपाने पळवून त्याला डांबून ठेवला आहे हे आज गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. उद्यापर्यंत आणखी काही आमदार असेच गायब होऊ शकतात.
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निकालाला एक ऐतिहासिक महत्व प्राप्त झालं आहे. राज्यपालांनी दिलेली १५ दिवसांची मुदत त्यांनी २४ तासांवर आणली. पण तितकंच नाही तर येदियुरुप्पानी बेकायदेशीर रित्या नेमलेल्या अॅन्ग्लो इंडियन समाजाच्या आमदाराचा मतदानाचा हक्क उद्यासाठी कढून घेतला. सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकशाहीची सरळ सरळ हत्या करणाऱ्या राज्यपाल वाला यांच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता येत्या १० आठवड्यात तपासली जाईल असंही कोर्टाच्या आजच्या निर्णयात सांगण्यात आलं. कर्नाटकात उद्या कोणाचं सरकार येईल या इतकीच राज्यपालांच्या निर्णयाची चिकित्सा महत्वाची ठरणार आहे. कारण राज्यपाल या नावाखाली नरेंद्र मोदी यांनी आपले हस्तक कसे प्रत्येक राज्यात पेरले आहेत आणि लोकशाही संपवण्याचे उद्योग ते कसे करत आहेत हे या चिकित्सेनंतर सिद्ध होईल. आतापुरतं काँग्रेस जनता दलाला (से.) उद्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा आणि त्यांनी दाखवलेल्या धैर्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन !
टिप – कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मेघालय यामध्ये झालेली लोकशाहीची हत्या ही या देशाला धोक्याचा इशारा आहे. संसदीय लोकशाही आणि संविधान यांच्या समोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संसदेच कामकाज सत्ताधाऱ्यांनीच बंद पाडायच हे या देशामध्ये पहिल्यांदाच लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पाहायला मिळालं.
काळाची पावले वेळीच ओळखली नाहीत तर भारतामध्ये एकेकाळी संसदीय लोकशाही होती अस म्हणाव लागेल.
