इजरायली स्पाइवेयर पेगासस मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, दाखिल याचिका में स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं की निगरानी करने के मामले में एसआईटी जांच की मांग की गई.
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याचिका में एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा पत्रकारों की रिपोर्टिंग में गैर-हस्तक्षेप है. इसमें स्रोतों के साथ सुरक्षित और गोपनीय रूप से बोलने, सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच करने, सरकारी अक्षमता को उजागर करने और विरोध करने वालों के साथ बोलने की उनकी क्षमता शामिल है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) की याचिका में यह भी मांग की गई है कि निगरानी के लिए स्पाइवेयर लगाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ किए गए अनुबंधों और उन लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया जाए, जिनके खिलाफ इस तरह के स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया था.
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उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि क्या सत्ताधारी सरकार संविधान के तहत अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन कर रही है.
याचिका में कहा गया है कि जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही लेने और संवैधानिक सीमाओं को लागू करने के सभी प्रयास किए गए हैं.
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सरकार इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस से परहेज कर रही है. इसके कारण उन्हें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है.
