नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं। इसी बीच, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अनिवासी भारतीयों (NRI) से जुड़े रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ कर में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर चिंताओं पर जोर दिया।
एनआरआई को समान कर लाभ देने की मांग
वेणुगोपाल ने पत्र में वित्त मंत्री से आग्रह किया कि आगामी बजट में एनआरआई को भी वही कर लाभ मिले जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कर नीति में असमानता से अनिवासी भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा है और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
रियल एस्टेट कर सुधारों पर जोर
कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल ही में किए गए कर सुधारों से एनआरआई समुदाय में असंतोष बढ़ा है, क्योंकि रियल एस्टेट संपत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर के नए प्रावधान उन्हें अधिक कर के दायरे में लाते हैं। उन्होंने वित्त मंत्री से इस असमानता को दूर करने और बजट में एनआरआई के लिए कर ढांचे में राहत देने की अपील की।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में एनआरआई की इस कर राहत की मांग को कितनी प्राथमिकता देती हैं
