केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाया है. केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी. इसके साथ ही एक देश, एक चुनाव की संभावना भी तलाशी जाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी, जिस पर चर्चा होगी. इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है.
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है. हालांकि, इसका एजेंडा अभी सामने नहीं आया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक देश, एक चुनाव के लिए ही विशेष सत्र बुलाया गया है. हालांकि, अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है. संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जी-20 देशों की बैठक के बाद ही विशेष सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा.आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं. इस पर मंथन करने की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को दी गई है. आगामी चुनावों के मद्देनजर यह मेजबान के तौर पर सरकार की गंभीरता का प्रदर्शन कर रहा है. आपको बता दें कि इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होने हैं.
