कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला मामला अब केरल हाईकोर्ट पहुँच चूका है, हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है.
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केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर के बिना कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की मांग की गई थी.
कोट्टायम निवासी याचिकाकर्ता एम पीटर ने तर्क दिया कि वर्तमान टीका प्रमाण पत्र एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और प्रधानमंत्री की तस्वीर के बिना प्रमाण पत्र की मांग की.
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याचिका दायर करने के बाद न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को दो सप्ताह में अपने विचार दर्ज करने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, इजराइल, जर्मनी सहित कई देशों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया है कि सर्टिफिकेट पर वे सभी जरूरी जानकारी रखते हैं, न कि सरकार के प्रमुखों की तस्वीरें.
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याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे ये प्रमाण-पत्र अपने साथ कई जगहों पर ले कर जाना है और सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर की कोई प्रासंगिकता नहीं है. ऐसे में अगर सरकार चाहे तो लोगों को बिना किसी फोटो के प्रमाण पत्र लेने का विकल्प दिया जा सकता है.
इससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर को शामिल करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पीएम मोदी की फोटो कोविड के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में मदद करती है.
