केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की ओर से टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के जरिये 100 फीसदी एफडीआई की घोषणा की गई. अब तक इसके तहत 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति थी. इसके साथ ही सरकार ने भारती एयरटेल से लेकर वोडाफोन आइडिया तक को स्पेक्ट्रम बकाये भुगतान को लेकर राहत दे दी है.कंपनियों को स्पेक्ट्रम के बकाये भुगतान की किस्त चार साल तक नहीं देनी होगी. कंपनियों को अगले साल अप्रैल में यह किस्त देनी थी.
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सरकार का यह फैसला वजूद के संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के लिए भारी राहत साबित हुआ है. वोडाफोन पर सरकार का 58 हजार करोड़ रुपये का बकाया है. कैबिनेट ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां स्पैक्ट्रम पर बकाये के ब्याज को गवर्नमेंट इक्विटी में तब्दील कर सकेंगी.
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सरकार की ओर से दिए गए इस पैकेज से वित्तीय संकट का सामना कर रही टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी समस्या का हल हो सकता है. इन कंपनियों पर स्पेक्ट्रम फीस का हजारों करोड़ का बकाया है. इस पर मोरेटोरियम से फिलहाल उन्हें भुगतान नहीं करना होगा और वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकेंगी.
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सूत्रों का कहना है मोरेटोरियम रूट के जरिये एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR में भी बदलाव हो सकता है. साथ ही स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज भी कम किए जा सकते हैं.