ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण की अनुमति देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वकील निज़ाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. से पूछा। चंद्रचूड़ से इस मामले का जिक्र किया.
मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 370 मुद्दे पर दलीलें सुनने वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। पाशा ने कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है। हमने आदेश के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है। मैंने एक ईमेल भेजा है (तत्काल सुनवाई का अनुरोध)। उन्हें सर्वेक्षण के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए।” बढ़ाया जाना चाहिए।”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ”मैं तुरंत ईमेल देखूंगा.” हिंदू पक्ष के एक पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि इस मामले में उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए. इससे पहले दिन में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी।
वाराणसी जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था और इसे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ज्ञानवापी समेत कई मस्जिदों की देखरेख करती है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
