नाइजर में हाल ही में तख्तापलट हुआ है। ऐसे में लोकतंत्र वापस लाने पर राजनीति हो रही है। नए सैन्य शासक जनरल अब्दुर्रहमान त्चियानी ने तीन साल के अंदर लोकतंत्र वापस लाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, पड़ोसी देशों का कहना है कि जल्द से जल्द लोकतंत्र स्थापित किया जाए। त्चियानी ने कहा कि न तो जुंटा (एक सैन्य या राजनीतिक समूह) और न ही नाइजर के लोग युद्ध करना चाहते हैं। हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं।
बता दें, हाल ही में सैन्य शासक जनरल अब्दुर्रहमान त्चियानी ने देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है।
जनरल त्चियानी ने कहा कि इस संबंध में अगले एक महीने के भीतर जुंटा द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संवाद में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संवाद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को परिभाषित करेगा और पश्चिम अफ्रीकी देश के पुनर्निर्माण के मार्गदर्शन के लिए मौलिक मूल्यों का आह्वान करेगा।
पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) के नेताओं ने प्रतिबंध लगाकर तख्तापलट का जवाब दिया है। ECOWAS नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राजधानी नियामी में त्चियानी से मुलाकात की।
त्चियानी ने पत्रकारों से कहा कि जुंटा की महत्वाकांक्षा सत्ता जब्त करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि नाइजर के लोगों के लिए मैं किसी भी बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हूं। वहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारे खिलाफ कोई हमला किया जाता है, तो यह मत सोचना कि यह पार्क में टहलने जैसा होगा।
जुंटा ने पहले दावा किया था कि उसने बजौम पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए सबूत इकट्ठा किए हैं। बता दें, नाइजर अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, जिसने हाल के वर्षों में माली और बुर्किना फासो सहित कई जगहों पर सत्ता हथिया ली है। यह इस क्षेत्र में बचे कुछ लोकतंत्रों में से एक था।
पश्चिम अफ्रीकी देशों ने दी थी धमकी
इससे पहले, पश्चिम अफ्रीकी देशों ने धमकी दी थीकि अगर बजौम को 6 अगस्त तक नजरबंदी से रिहा नहीं किया गया और बहाल नहीं किया गया तो सैन्य बल का उपयोग किया जाएगा।
ECOWAS के प्रतिबंधों को बताया था अवैध
नाइजर में हुए तख्तापलट की पश्चिमी देशों ने भी कड़ी निंदा की। वहीं, बुधवार रात त्चियानी ने कहा था कि नाइजर को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी राह आसान नहीं है, लेकिन देश को एकजुट रहने की जरूरत है। त्चियानी ने पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को अवैध, अनुचित, अमानवीय और अभूतपूर्व बताया था।
