तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल टैक्स में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी करने का बड़ा एलान किया है. इससे राज्य को हर साल 1160 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. राज्य के वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल त्यागराजन ने राज्य के इतिहास में अपना पहला ई-बजट पेश किया.
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इसके अलावा बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है. 500 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी. राज्य के सभी स्वयं सहायता समूहों को 20,000 करोड़ रुपये क्रेडिट के रूप में वितरित किए जाएंगे.
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वित्त मंत्री ने कहा, राज्य के सभी 79,395 छोटे गांवों के हर व्यक्ति को प्रति दिन 55 लीटर साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे. साथ ही एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 शहरों में भूमिगत जल निकासी योजना लागू की जाएगी.
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