बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासीर उद्दीन ने रविवार को कहा कि लगभग 18 करोड़ लोगों को उनके मतदान अधिकार से वंचित किया गया है। इसे कमी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है।
नासीर उद्दीन ने चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य उन लोगों के अधिकारों को बहाल करना है, जिन्हें लंबे समय से मतदान का अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा, ‘हम उनके इस दर्द को मिटाना चाहते हैं और इस प्रतिबद्धता में हम दृढ़ हैं।’
20 जनवरी से जुटाएंगे घर-घर जाकर आंकड़े
देशभर में संभावित मतदाताओं की सूची को अपडेट करने के लिए 20 जनवरी से घर-घर जाकर आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘हम यहां उन 18 करोड़ लोगों की आवाज सुनने के लिए हैं, जो वर्षों से मतदान के अधिकार से वंचित हैं। हम उनके इस दर्द को मिटाने की जिम्मेदारी लेते हैं।’
इन तीन सालों के चुनावों की होगी जांच
उन्होंने यह भी कहा कि आयोग का मुख्य लक्ष्य निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव का आयोजन करना है। यह एक मैराथन की तरह है, जो आज से शुरू होकर परिणाम की घोषणा तक चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने 2014, 2018 और 2024 के चुनावों में हुई अनियमितताओं और खामियों की जांच करने का फैसला लिया है, जो वर्तमान अवामी लीग शासन के दौरान विवादित रहे हैं। इन चुनावों को देश के इतिहास के सबसे विवादास्पद चुनावों में से एक माना जाता है।
नए चुनाव आयोग ने 21 नवंबर को कार्यभार संभाला और 13वें राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी करते हुए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले, सीईसी उद्दीन ने कहा था कि निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी चुनावों में भाग ले सकती है, जब तक सरकार या न्यायपालिका इस पार्टी पर प्रतिबंध नहीं लगाती।
