केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए एमपी कोटे को खत्म कर दिया गया है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित एडमिशन गाइडलाइन के तहत सांसदों का कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया है. साथ ही, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की किसी भी कक्षा में निशुल्क दाखिला मिल सकेगा.
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नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन के भुगतान से छूट दी जाएगी.
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पहले केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के नियमों के अनुसार, प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 10 छात्रों के दाखिले के लिए सिफारिश कर सकते थे. वहीं किसी भी राज्यसभा सदस्यों को उस राज्य में 10 छात्रों की सिफारिश करने की अनुमति थी, जहां से वे चुने गए थे.
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