सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानून (काले कानून) के लिये गठित कमेटी में ‘काले कानून’ के पक्षधर
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानून केे लिये कमेटी गठित की गयी थी जो किसानों के आंदोलन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमेटी को लेकर अब परोक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय ही विवादों से घिरता नज़र आ रहा है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उठाये सवाल।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानून को लेकर सुुुनवाई में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद समिति के लिये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घन्वत, दक्षिण एशिया के अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के नामों की घोषणा की।
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आंदोलनकारी किसानों के साथ-साथ कांग्रेस का आरोप है कि कमेटी में शामिल किये गये चारों सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि वह तीनों कृषि क़ानूनों के पक्ष में हैं फिर यह कमेटी न्याय कैसे करेगी। कांग्रेस इन चारों नामों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवाल खड़ा कर दिया।
