कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ ‘स्थिति को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही’ है। यह टिप्पणी उन रिपोर्टों के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली ने 40 से अधिक राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था।
“कनाडा भारत के साथ स्थिति को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारीपूर्वक और रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखूंगा।’ हम कनाडा के परिवारों की मदद के लिए भारत में मौजूद रहना चाहते हैं,” रॉयटर्स ने ट्रूडो के हवाले से कहा।
इससे पहले मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि भारत ने 10 अक्टूबर तक 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का आह्वान किया था। जिन लोगों ने प्रस्थान के आह्वान को नजरअंदाज किया, उनकी समय सीमा के बाद राजनयिक छूट रद्द की जा सकती है।
हालांकि ट्रूडो ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए निष्कासन रिपोर्टों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया।
ट्रूडो के यह कहने के बाद कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में नई दिल्ली की संलिप्तता के “विश्वसनीय आरोप” हैं, भारत और कनाडा के बीच कई हफ्तों से तनाव चल रहा है। 45 वर्षीय सिख अलगाववादी नेता – एक कनाडाई नागरिक – की हत्या कर दी गई। जून में सरे में नकाबपोश बंदूकधारी। भारतीय अधिकारियों ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, जबकि ओटावा ने अपने दावों को दोगुना कर दिया।
तब से दोनों देशों ने एक-एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है और भारत ने भी कनाडाई लोगों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में जी20 बैठक के दौरान ट्रूडो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखी झड़प हुई थी। कुछ दिनों बाद, कनाडा ने शरद ऋतु के लिए योजनाबद्ध भारत के लिए एक व्यापार मिशन रद्द कर दिया था।
निज्जर की मौत से संबंधित खुफिया जानकारी। सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ‘फाइव आईज पार्टनर्स के बीच साझा खुफिया जानकारी’ ने ट्रूडो के आरोपों को प्रेरित किया था।
इस बीच, माना जाता है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ओटावा को निज्जर की मौत से संबंधित जानकारी प्रदान की है। सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ‘फाइव आईज पार्टनर्स के बीच साझा खुफिया जानकारी’ ने ट्रूडो के आरोपों को प्रेरित किया था। आरोपों ने जो बिडेन के नेतृत्व वाली सरकार को एक अजीब कूटनीतिक स्थिति में डाल दिया है, जहां अधिकारी मामले को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन दोषारोपण से बचने के लिए सावधान हैं।
