केंद्र सरकार ने बीते पांच सालों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को 324 मामलों की जांच सौंपी है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानद राय ने बताया कि 1 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2023 के बीच मामलों की गंभीरता को देखते हुए 324 मामलों की जांच एनआईए से कराने का फैसला लिया गया और एजेंसी को इसका जिम्मा दिया गया।
दरअसल, सवाल किया गया था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान एनआईए को सौंपे गए कितने मामलों में अदालती फैसले सुनाए गए हैं? और कितने मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है? इसका जवाब देते हुए राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आंकड़े और जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2023 के बीच की अवधि में 84 मामलों में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। वहीं, ऐसे मामले जिसमें अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया उनकी संख्या 81 है।
राज्यमंत्री द्वारा पेश किए आंकड़ों के अनुसार, इस साल 30 नवंबर तक कुल 15 मामलों में फैसला सुनाया गया। वहीं साल 2022 में 31, 2021 में 15, 2020 में नौ और 2019 में 14 मामलों में फैसला सुनाया गया। वहीं, इस साल 30 नवंबर तक कुल 15 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इसी तरह 2022 में 30, 2021 में 15, 2020 में नौ और 2019 में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।
