Rahul Gandhi : कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा सड़क दुर्घटना पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर।
“प्रभावित वर्ग से बिना चर्चा किए और विपक्ष से बिना संवाद किए कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर लगातार हमला है। जबकि 150 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया, शहंशाह ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून बनाया, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं, ”गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया।
“सीमित कमाई वाले मेहनतकश वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकने से उनके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही, इस कानून के दुरुपयोग से संगठित भ्रष्टाचार के साथ-साथ ‘वसूली तंत्र’ को भी बढ़ावा मिल सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार ‘सम्राट के निर्देश’ और ‘न्याय’ के बीच का अंतर भूल गई है,” गांधी ने कहा।
भारतीय न्याय संहिता ने ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि जो चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की सजा या ₹ का जुर्माना हो सकता है। 7 लाख. आईपीसी के तहत ऐसे मामलों में दो साल की सज़ा थी.
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इन प्रावधानों ने महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कुछ राज्यों में ट्रांसपोर्टरों और ऑटो-चालक संघों के हड़ताल पर जाने के साथ बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा कर दिया है।
