चुनावी साल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे थे, जिस पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन यूसीसी को लेकर सरकार की सक्रियता शुरू होने के बाद विपक्षी दलों ने भी कई सवाल उठाए. कई दलों ने इसे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि और मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने वाला कदम बताया। इस बीच, मंगलवार को केरल विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही केरल यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से मांग की कि केंद्र सरकार देश की पूरी आबादी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कोई कार्रवाई करने से बचे।
यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने समर्थन किया। प्रस्ताव में सीएम विजयन ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने का केंद्र सरकार का एकतरफा और जल्दबाजी वाला कदम संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नष्ट कर रहा है.
प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार बिना किसी वैचारिक बहस में शामिल हुए या आम सहमति बनाए बिना इस एकतरफा कदम पर आगे बढ़ी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे आबादी के विभिन्न वर्गों में चिंता पैदा हो रही है। यह चिंता केरल विधानसभा द्वारा साझा की गई है। यह रेखांकित करता है कि एकल नागरिक संहिता एक विभाजनकारी कदम है जो लोगों की एकता को खतरे में डालता है और राष्ट्र की एकता के लिए हानिकारक है।
इससे पहले, केरल विधानसभा 31 दिसंबर 2021 को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने की मांग का प्रस्ताव पारित करने वाली पहली राज्य विधानसभा बन गई थी। केरल द्वारा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का क्या प्रभाव पड़ेगा यह समय बताएगा। लेकिन सरकार के इस कदम से यूसीसी को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.
