आयरलैंड की संसद में फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में इस्राईल की अवैध कॉलोनियों के निर्माण की निंदा में प्रस्ताव पास हुआ है।
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आयरलैंड की सरकार ने देश की संसद में, इस्राईल द्वारा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों को ग़ैर क़ानूनी तौर पर हड़पे जाने की निंदा में पास हुए प्रस्ताव का समर्थन किया है। रोयटर्ज़ के मुताबिक़, यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ में शामिल किसी सरकार ने इस्राईल की अवैध गतिविधियों के लिए “डी फ़ैक्टो ऐनेकसेशन” शब्दावली इस्तेमाल की है, जिसका अर्थ है, इस्राईल, फ़िलिस्तीन की ज़मीन को जबरन हड़प रहा है।
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आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन कोवनी ने इस्राईल की निंदा में पास हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्राईल के अन्यायपूर्ण व्यवहार की निंदा की है। इस प्रस्ताव को आयरलैंड के विपक्षी दल शिन फ़ेन ने पेश किया था। कोवनी ने देश की संसद में कहाः कॉलोनियों के विस्तार की इस्राईल की कार्यवाही के स्वरूव और आयाम तथा इस्राईल की नीयत ने हमें यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि जो कुछ ज़मीनी स्तर पर हो रहा है उसके बारे में हमें यथार्थवादी होना चाहिए। यह एक “डी फ़ैक्टो ऐनेकसेशन” है। कोवनी ने कहा कि आयरलैंड पहला देश है जिसने यह क़दम उठाया है और यह इस्राईल के इरादे और उसके असर के बारे में आयरलैंड की गंभीर चिंता को दर्शाता है।
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इस बीच आयरलैंड की संसद में, हालिया जंग में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ ज़ायोनी शासन के अपराधों के मद्देनज़र, आयरलैंड से ज़ायोनी राजदूत को निकालने के बिल पर इसी हफ़्ते मतदान होगा। इस बिल के मसौदे में आया है कि इस्राईली राजदूत, मौजूदा हालात का किसी भी रूप में बचाव नहीं कर सकता। इस बिल के मसौदे में इस्राईल को युद्ध अपराध, जातीय सफ़ाए और अवैध कॉलोनियों के विस्तार का ज़िम्मेदार भी ठहराया गया है।
