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एडीआर रिपोर्ट: तमिलनाडु की नई कैबिनेट में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, 50% मंत्रियों पर आपराधिक मामले

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चेन्नई: तमिलनाडु में नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद चुनाव सुधारों पर नजर रखने वाली संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। 12 मई 2026 को शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्रियों के हलफनामों के विश्लेषण से पता चला है कि नई कैबिनेट में दागी और बेहद अमीर चेहरों का दबदबा है।

आपराधिक रिकॉर्ड: 50 फीसदी मंत्री ‘दागी’

एडीआर और तमिलनाडु इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, 10 में से 5 मंत्रियों (50%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 30 प्रतिशत (3) मंत्रियों पर हत्या के प्रयास और दंगे जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं।

प्रमुख मंत्रियों का आपराधिक विवरण:

रैंकमंत्री का नामनिर्वाचन क्षेत्रकुल आपराधिक मामलेगंभीर मामले
1के. ए. सेनगोट्टैयनगोबिचेट्टीपलायम30
2एन. आनंदत्यागरायनगर32
3आर. निर्मलकुमारतिरुपरनकुंद्रम23
4सी. जोसेफ विजय (CM)पेरम्बूर20
5आधव अर्जुनविल्लिवाक्कम12

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नोट: मंत्री एन. आनंद पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं, जबकि मुख्यमंत्री पर गैरकानूनी सभा और लोक सेवक के आदेश के उल्लंघन के मामले दर्ज हैं।

संपत्ति: अरबपति मंत्रियों की कैबिनेट

नई कैबिनेट आर्थिक रूप से बेहद संपन्न है। इन 10 मंत्रियों की औसत संपत्ति 126.50 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय राज्य के सबसे अमीर मंत्री हैं।

शीर्ष 5 सबसे अमीर मंत्री:

रैंकमंत्री का नामनिर्वाचन क्षेत्रकुल संपत्ति (लगभग)घोषित सटीक संपत्ति
1सी. जोसेफ विजय (CM)पेरम्बूर₹ 648 करोड़+₹ 6,48,85,90,407
2आधव अर्जुनविल्लिवाक्कम₹ 534 करोड़+₹ 5,34,90,36,735
3आर. निर्मलकुमारतिरुपरनकुंद्रम₹ 26 करोड़+₹ 26,26,22,612
4के. ए. सेनगोट्टैयनगोबिचेट्टीपलायम₹ 15 करोड़+₹ 15,72,04,186
5के.जी. अरुणराजतिरुचेंगोडु₹ 12 करोड़+₹ 12,77,14,655

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सबसे कम संपत्ति शिवकाशी की मंत्री एस. कीर्तना के पास है, जिनकी कुल संपत्ति मात्र ₹ 22.57 लाख है। वहीं, आधव अर्जुन पर सबसे ज्यादा ₹ 26.26 करोड़ की देनदारी (कर्ज) है।

शिक्षा और महिला प्रतिनिधित्व

शिक्षा के मोर्चे पर कैबिनेट में मिला-जुला असर दिख रहा है:

  • कम शिक्षित: 30% मंत्रियों (3) की शिक्षा 8वीं से 12वीं के बीच है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 12वीं पास हैं, जबकि एन. आनंद मात्र 8वीं पास हैं।
  • उच्च शिक्षित: 70% मंत्रियों के पास स्नातक या उससे उच्च डिग्री है।
  • महिला भागीदारी: महिला सशक्तिकरण के दावों के विपरीत 10 मंत्रियों में केवल एक महिला (एस. कीर्तना) को स्थान मिला है।

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