रिपोर्ट – सज्जाद अली नयाने
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने अधूरी हाऊसिंग परियोजनाओं को गति देने के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये का फ़ंड 60 प्रतिशत तक देने की घोषणा की है।
उनका कहना था कि घर ख़रीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि बजट में कई क़दम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ है।
भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजना की घोषणा करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट के समय को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे,। बोस्टन जैसे पोर्ट टर्न अराउंड के लिए आधा दिन लेता है, शंघाई और भी कम समय लेता है। सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज़ को ख़त्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा। एक्सपोर्ट फाइनैंस एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा। इसके साथ ही 36 हज़ार करोड़ से 38 हज़ार करोड़ रुपये एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि आज हमारा फ़ोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबके विश्वास की बात कही गई है। इसका मतलब है कि यदि 2019 के दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जाता है तो जु्र्माना देना ही होगा। ऐसा करने से लोग कोर्ट में जाने से बचेंगे और देरी पर निश्चित जु्र्माना देकर रिटर्न फ़ाइल करेंगे। उन्होंने कहा कि ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू कर दी जाएगी जिसकी घोषणा की जा रही है। ये आवंटन पूरी तरह से ऑटोमेटिक रखा जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि हमने पार्शल क्रेडिट गैरेंटी स्कीम का ऐलाान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति को बढा सकें। उन्होंने कहा कि 19 सितम्बर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मुलाकात करेंगे और उनकी ज़रूरतों के बारे में चर्चा करेंगे।
