गुवाहाटी (असम ) – असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. सूत्रों के मुताबिक, गुवाहाटी में शनिवार रात हुई पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि एजीपी संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए याचिका दायर करेगी।
बता दें एजीपी ने संसद में इस बिल के पक्ष में वोट किया था. सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल शाम में दिल्ली रवाना होगा. पार्टी के नेता दीपक दास ने कहा कि एजीपी आम आदमी की भावनाओं का सम्मान करती है जिन्हें चिंता है कि कानून से उनके अस्तित्व और पहचान को संकट पैदा हो जाएगा।
वहीं राज्यसभा के पूर्व सदस्य दास ने ‘पीटीआई’ से बातचीत में कहा, ‘संशोधित कानून को वापस लेने के लिए हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि असम के मूल निवासियों को चिंता है कि उनकी पहचान, भाषा को खतरा पैदा हो सकता है.’
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