न्यूज डेस्क(यूपी) लखनऊ: जनसेवा केंद्रों पर ई-डिलीवरी के माध्यम से बनाए जाने वाले आय,जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में से लेखपालों को ₹5 मिलने में आ रही दिक्कत फिलहाल दूर हो गई है।अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस सिलसिले में पूर्व में जारी शासनादेश की विसंगति को दूर कर संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
