प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. माना जा रहा है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, वह लागू हो गया तो सबसे ज्यादा फायदा अभिभावकों को होगा. जो हर साल होने वाली फीस में बेतहाशा वृद्धि से परेशान दिखते हैं. उप्र स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 नाम से सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, इसमें फीस वृद्धि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाना जरूरी किया गया है. यही नहीं स्कूल कैंपस के कॉमर्शियल इस्तेमाल को भी स्कूल की आमदनी माना गया है. इसके अलावा ड्राफ्ट में अभिभावकों की शिकायतों के लिए जोनल शुल्क विनियामक समिति के गठन का भी प्रस्ताव है ।
M s lko
