रिपोर्ट – सज्जाद अली नायाणी
भारत और जापान ने विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की पहली ‘टू प्लस टू वार्ता’ में क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों से पैदा होने वाले ख़तरों पर चर्चा की।
सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि जापान का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री तोशीमित्शु मोतेगी और रक्षा मंत्री तारो कोनो ने किया।
पिछले साल 13वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे द्वारा लिए गए एक फ़ैसले के बाद नई टू प्लस टू रूपरेखा के तहत वार्ता हुई।
भारत और जापान ने एक संयुक्त बयान में कहा कि मंत्रियों ने सभी देशों की ओर से यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि उनके नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र का इस्तेमाल किसी अन्य देश पर आतंकवादी हमले करने के लिए न किए जाए।
बयान में कहा गया कि उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकवादी नेटवर्कों से क्षेत्रीय सुरक्षा को पैदा हो रहे खतरे को रेखांकित किया और उससे अपील की कि वह आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ ठोस एवं स्थायी कदम उठाए। साथ ही एफएटीएफ के प्रति प्रतिबद्धताओं समेत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूरा पालन करे।
सीमा पार गतिविधियां रोकेभारत एवं जापान ने सभी देशों से अपील की कि वे आतकंवादियों की पनाहगाह और उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करने, आतंकवादी नेटवर्कों को बाधित करने, उन्हें वित्तीय मदद देने वाले माध्यमों को समाप्त करने और आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियां रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। संयुक्त बयान में कहा गया कि मंत्रियों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे की कड़ी निंदा की और इस बात को स्वीकार किया कि यह क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
