मुंबई – महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को विधानसभा भवन में जानकारी दी कि राज्यभर में संभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय खोले जाएंगे ताकि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए मुम्बई की यात्रा नहीं करनी पड़े।
ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि इन मुख्यमंत्री कार्यालयों को मंत्रालय में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ा जाएगा और दावा किया कि यह कदम सत्ता के विकेंद्रीकरण के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने यह भी घोषणा कि राज्य में 50 स्थानों पर गरीबों के लिए 10 रुपये में भोजन योजना शुरू की जाएगी जो ‘शिवभोजन’ के नाम से जाना जाएगा।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन ठाकरे ने यह भी कहा कि विदर्भ में सभी लंबित सिंचाई परियोजनाएं जून, 2023 तक पूरी की जाएंगी और धान के किसानों को अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा तथा मुम्बई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर कृषि समृद्धि केंद्र खोले जायेंगे। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर स्थित राज्य विधानसभा में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।
उन्होंने बताया कि किसानों के दो लाख रुपए तक ऋण माफ किए जाएंगे. यह योजना अगले साल मार्च 2020 से लागू हो जाएगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा से वॉक आउट किया. विपक्ष की मांग है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ हो. मालूम हो कि महाराष्ट्र के नागपुर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन किसानों की पूरी कर्जमाफी और बेमौसम बारिश से हुये नुकसानों की मदद की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में झड़प हो गई थी।
