दिल्ली – सरकार ने IRCTC में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 15-20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है. माना जा रहा है कि ये ट्रांजेक्शन कम से कम किस्तों में पूरा किया जाएगा. पिछले महीने ही निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने मर्चेंट बैंकर्स से 10 सितंबर तक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) में स्टेक सेल का प्रबंधन करने के लिए बोलियां मंगाई थीं।
बता दें कि ऑफर फॉर सेल्स में कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं. सरकार की अभी IRCTC में 87.40 फीसदी हिस्सेदारी है. सेबी के पब्लिक होल्डिंग नॉर्म का पालन करने के लिए सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी पर ला रही है।
IRCTC में हिस्सेदारी बिक्री को लेकर संभावित बिडर्स के साथ 4 सितंबर को प्री-बिड मीटिंग हुई थी. DIPAM ने अब संभावित बिडर्स द्वारा रखी गई क्वेरीज पर अपनी प्रतिक्रिया को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया है. इंटेंडेड स्टेक डायल्यूशन परसेंटेज के मामले में क्वेरी को लेकर DIPAM ने कहा कि इंडीकेटिव परसेंटेज 15 से 20 फीसदी तक है. सटीक डिटेल्स चुनिंदा मर्चेंट बैंकर्स के साथ शेयर की जाएंगी।
