न्यूज डेस्क(यूपी) लखनऊ: लखनऊ में विशेष सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए सत्ता लूट-खसोट और खुद के परिवार की समृद्धि का जरिया भर है। ये लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसी विभूतियों को महिमामंडित होते कैसे देख सकते हैं?
मुख्यमंत्री विधानमंडल के लगातार 36 घंटे तक चलने वाले विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को विधान परिषद में विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 120 से ज्यादा देश गांधी जी के विचारों से प्रेरणा ले रहे हैं लेकिन यहां विपक्ष राजनीति से बाज नहीं आ रहा। विपक्ष ने साबित कर दिया कि उसका गांधी जी के मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। सत्ता उनके लिए कभी भी लोक कल्याण का माध्यम नहीं रही। सपा, बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में लूट-खसोट और अराजकता को बढ़ावा दिया गया।
विशेष सत्र के लिए विपक्षी नेताओं के साथ भी बात की गई थी, लेकिन ये लोग व्यवधान पैदा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। हम किसी दल की खुशी के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करने वाले सदन के सदस्यों ने विपक्ष को दिखा दिया कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो भी सवेरा होगा।
पंचायतों व निकायों में भी हो सतत विकास पर चर्चा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सतत विकास लक्ष्यों पर संवाद का यह कार्यक्रम जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के अलावा नगर निकायों में भी होना चाहिए। आम जन इस चर्चा को बहुत सकारात्मक ढंग से ले रहा है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया से गरीबी और भुखमरी के खात्मे के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, हमें उन पर काम करना है। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विजन 2030 बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
हर जिले की जीडीपी होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी देश के सभी राज्यों की है। इसमें उत्तर प्रदेश भी एक ट्रिलियन डालर का योगदान करेगा। हर जिले की अपनी जीडीपी होगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आजादी के बाद यूपी में कई ऐसी जगह थी जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। पिछली सरकारों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकते थे। प्रदेश में 54 बस्तियां ऐसी थीं जहां सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी। जातिवादी राजनीति के कारण शासन की किसी भी योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता था। उन्हें व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। हमारी सरकार ने उन वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर उन्हें ये तमाम सुविधाएं दीं।
इतना खाद्यान्न है कि तीन साल जनता का पेट भर सकते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। पिछली सरकारों में खाद्यान्न निकलता था लेकिन लाभार्थी तक नहीं पहुंचता था। हमारी सरकार में 3.55 करोड़ परिवारों को गेंहू और चावल मिलना शुरू हुआ। आज टेक्नोलॉजी से कोई खाद्यान्न की चोरी नहीं कर सकता। इसी का नतीजा है कि आज 700 करोड़ रुपये की सरकार को बचत हुई है। हमारे पास आज इतना खाद्यान्न है कि तीन वर्ष तक जनता का पेट भर सकते हैं।
वर्ष 2016 में गेंहू का 900 से 1000 प्रति कुंतल दाम हुआ करता था। आज 2019 में 1860 प्रति कुंतल का दाम किसान के खाते में भेजा जा रहा है। प्रदेश पहला राज्य है जिसने सुपोषण मेले के जरिए कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा देने, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने समेत तमाम अन्य उपलब्धियां गिनाईं।
