रिपोर्ट – रवि निगम
ठाणे (मुंबई) – ठाणे महानगर में अनधिकृत, आधिकारिक, खतरनाक इमारतों के लिए सरकार द्वारा क्लस्टर स्वीकृत किया गया है, और चॉल और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए क्लस्टर योजना (सामूहिक विकास योजना), जिसे ठाणे नगरपालिका बिल्डर के माध्यम से इसे लागू करने वाली है।
पायलट प्रोजेक्ट्स किसान नगर, कोपरी, हजूरी, लोकमान्य नगर, पहाड़ी बंगले और राबोड़ी में किए जाएंगे। ये उनकी अपनी जगह पर विकसित इमारत में पट्टे के घर (लीज पर) दिया जाने वाले हैं, जो गलत है सभी को स्वामित्व अधिकार (मालकाना हक्क) के घर मिलने चाहिये जिसकी मांग करने हेतु “होम राइट्स काउंसिल” (घर हक्क परिषद) द्वारा आयोजन आज वागले एस्टेट के श्री मंगल कार्यालय में किया गया ताकि मांग की जा सके कि सभी के पास स्वामित्व अधिकार (मालकाना हक्क) के घर होने चाहिए।
मुख्य वक्ता श्री चंद्रशेखर प्रभु थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि (चुने हुये नेता – सांसद, विधायक, पार्षद ) लोगों को वास्तविक जानकारी नहीं देते हैं। क्योंकि यह उनके हितों के विपरीत है। जनता को F.S I & TDR के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी या दस्तावेज राज्य भाषा मराठी में उपलब्ध करायी जाये ताकि उसे पढ़ व समझ सकें, सरकारी जमीन को फ्री होल्ड नहीं दिया जा सकता। क्लस्टर में भूमि का स्वामित्व सभी के नाम नहीं है। क्लस्टर में स्वामित्व अधिकार (मालकाना हक्क) के घर मिलना चाहिए।
इस शर्त को पूरा होने तक अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं निवासियों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। हमें इस आंदोलन को केवल विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए। द.स संकल्प सही हैं। इसका पालन नेट द्वारा किया जाना चाहिए।
नेता बिल्डर के पीछे है।
1) बिल्डर भवन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन विभिन्न ठेकेदार भवन का निर्माण करते हैं। बिल्डर की बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार भी आपके लिए बिल्डिंग बनाएंगे। जनता को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए।
2) बिल्डर घर का निर्माण तब करता है जब हम भुगतान करते हैं, लेकिन बैंक भुगतान करने के लिए तैयार हैं।
3) यह सच नहीं है कि उसे सभी अनुमतियाँ अपने आप मिल जाती हैं। एक एजेंसी है जो इसके लिए काम करती है। आप इसे जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं।
4) योजना बनाने का तरीका जानने के लिए सबसे अच्छी जगह। शानदार इमारत के पीछे स्थानीय निवासियों की इमारत, यह गंदी नीति है। इसके बजाय, सेलेबल इमारत में स्थानीय लोगों को भी आवास प्रदान करना होगा। ऐसा नहीं कि विशाल फ्लैटों का निर्माण करें जिनमें आम नागरिक खर्च नहीं उठा सकते। इनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है। मुलुंड में एक बड़ी सोसायटी आज खतरनाक हो गयी है। जिसे हम खुद विकसित कर रहे हैं।
5) बिल्डर हमें जो कुछ भी देता है, वो हम कर सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें। वो हम लोग करें। इसका मतलब है कि आप 323 स्क्वायर फीट नहीं 600 स्क्वायर फीट का घर पा सकते हैं। हम आप मिलकर ऐसा करने का फैसला करते हैं।
पूर्वरंग (मुलुंड), चित्रा सोसाइटी (शेल कॉलोनी) पंतनगर (घाटकोपर) की परियोजनाओं पर जाएँ और निर्णय लें। जो नागरिकों के हित में होगा। जो नागरिकों को निर्णय लेने के लिए एकमात्र समाधान है, आप कहीं भी किसी पेपर या फार्म में हस्ताक्षर न करें, यदि ऐसा करके दे दिया है, तो आप उसे वापस ले लें, न मिलने की दशा में मुझसे सम्पर्क करें संस्था आपके साथ है ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं।
साथ ही श्रमिक उत्थान एंव समाजिक कल्याणकारी असोसिएशन भी आपके सहयोग के लिये हर संभव मदद हेतु सदैव आपके साथ है साथ ही आपसे अपील भी करती है कि आप “होम राइट्स काउंसिल” (घर हक्क परिषद) पर अपना विश्वास कायम रखें, ये आपकी उम्मीद पर खरा उतरेगी, ऐसा मुझे भरोसा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास । इनके ठराव (प्रस्तव) का अनुमोदन करते हैं। जो नीचे मराठी भाषा में दिये गये है, उसे पूर्ण रूप से पढ़ें और विचार करें कि क्या आपके हित में है।
मालकी हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे, जनतेने स्वयंविकास करण्यास तयार रहा : चंद्रशेखर प्रभू
ठाणे (मुम्बई) – ठाणे महानगरात अनधिकृत , अधिकृत, धोकादायक इमारती तसेच चाळ व झोपडीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी क्लस्टर (सामूहिक विकास योजना) शासनाने मान्य केली आहे व ठाणे महापालिका त्याची अमलबजावणी बिल्डर मार्फत करणार आहे.
यात किसन नगर, कोपरी, हाजुरी, लोकमान्य नगर, टेकडी बंगला व राबोडी येथे पायलट प्रोजेक्ट केले जाणार आहेत.
यात जनतेला आपल्याच जागेवर विकसित इमारतीमध्ये
भाड्याचे (लीजचे) घर मिळणार आहे, ते चुकीचे असून सर्वाना मालकी हक्काचे घर मिळायला पाहिजे या मागणी साठी ” घर हक्क परिषदेचे” आयोजन आज वागळे इस्टेट मधील श्री मंगल कार्यालयात करण्यात आले होते.
यात प्रमुख वक्ते ज्येष्ठ नगर रचनाकार श्री. चंद्रशेखर प्रभू होते. ते म्हणाले निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेला खरी माहिती देत नाहीत. कारण ती त्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात असते. एफ.एस. आय व टी डी आर याची माहिती दिली पाहिजे. सरकारी जमीन फ्री होल्ड देता येत नाही. क्लस्टर मध्ये जमिनीच्या मालकी बाबत सगळ्यांच्या नावावर नाहींत. क्लस्टर मध्ये मालकी हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे.
ही अट पूर्ण केल्याशिवाय परवानगी देता येणार नाही. जे रहिवासी आहेत त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच काम करत आलो आहे. तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेऊनच ही चळवळ आपण चालविली पाहिजे.जे दहा ठराव केलेत ते योग्यच आहेत. त्याचा नेटाने पाठपुरावा करावा.
बिल्डरच्या मागे नेताच असतो.
१) बिल्डर इमारत बांधत नाही तर विविध कंत्राटदार इमारत बांधतात. जो कंत्राटदार बिल्डरची इमारत बांधतो तो कंत्राटदार आपल्यासाठीही इमारत बांधेल. याची तयारी जनतेने करावी.
२) पैसे आपणच देतो तेव्हा बिल्डर घर बांधतो, पण पैसे द्यायला बँका तयार आहेत.
३) सर्व परवानग्या त्याला आपोआपच मिळतात, हे खरे नाही. त्या करता एक एजन्सी असते ते ती काम करते.आपण त्या लवकर आणू शकतो.
४) प्लॅन कसा करू नये याचे उत्तम ठाण्यात दिसते. त्यात सेलेबल इमारत चकाचक मागे स्थानिक रहिवाश्यांचे हे अत्यंत गलिच्छ धोरण आहे. तर सेलेबल इमारतीतच स्थानिक नागरिकांना घरे द्यावीत. प्रचंड मोठे फ्लॅट तयार करायचे ज्यात सामान्य नागरिकांना घर घेणे परवडणारच नाही. अशी व्यवस्था केली जाते. असे मुलुंड मधील मोठी सोसायटी आज धोकादायक झाली आहे. तीचा स्वयंविकास आम्ही करत आहोत.
५) जे बिल्डर देतो ते आपणही करू शकतो, हे लक्ष्यात घ्या म्हणून स्वयंविकास हेच धोरण योग्य आहे. ते आपण करा. म्हणजे आपणास ३२३ काय ६०० फुटाचे घर मिळू शकते.
अश्या कामास आपण भेटी द्या मग ठरवा. पूर्वरंग (मुलुंड), चित्रा सोसायटी (शेल कॉलनी) पंत नगर (घाटकोपर) या प्रकल्पांना भेट द्या व निर्णय करा. जो नागरिकांच्या हिताचा असेल. तेव्हा नागरिकांची एकजूट हाच उपाय आहे हाच निर्धार करा, कुठेही सह्या करू नका, दिल्या असतील तर त्या प असे माझे आवाहन आहे.
एड. सुनील दिघे यांनी विविध कायदेविषयक अनेक तरतुदी व धोक्याचे इशारे काय आहेत हे समजावून सांगीतले. बदलत्या काळात आपण जागरूक राहावे संघटित असे आवाहन आहे.
परिषदेचे अध्यक्ष श्री.उन्मेष बागवे यांनी नागरिकांच्या नव्या संघर्षाची ही सुरवात आहे सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करताना सर्व ठराव मंजूर करून घेतले.
या क्लस्टर मधील योजना जनतेच्या हिताच्या नसतील तर त्यास आमचा विरोध आहे, स्वयंविकास करण्याचा आमचा निर्धार आहे असा ठराव संमत करण्यात आला.
परिषदेत सुभाष देसाई, रमेश वर्मा, रवींद्र करंगुटकर, सुनीता कुलकर्णी, डॉ.चेतना दिक्षीत, श्याम सोनार, राजाभाऊ चव्हाण,,प्रकाश पाटील यांनी खालील ठराव मांडले त्यास सर्वश्री नागपुरे, जैन, मधुकर होडावडेकर, सिद्धेश देसाई, सुजाता घाग, दीपेश पांचाळ, विश्वनाथ थोरात, बाळा मांडकूलकर, मोहिते, संजय घाडीगावकर, डॉ.अभिजित पांचाळ, अनुपकुमार प्रजापती यांनी अनुमोदन दिले.
प्रास्ताविक व संचलन संजीव साने यांनी केले, आभार अनिल शाळीग्राम यांनी मानले राष्ट्रगीत होऊन परिषदेची सांगता झाली. मोठ्या संख्येने सुमारे ६०० नागरिक परिषदेस उपस्थित होते.
मंजूर झालेले ठराव
१) मालकी हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे
क्लस्टर मध्ये ज्या घरांचा समावेश होऊन त्यांची जमीन वापरली जाणार आहे, त्या जमिनीवर 4 FSI दिला जाणार आहे. याचा अर्थ बिल्डरला प्रचंड फायदा होणार, हे स्पष्ट आहे. मग ज्यांच्या जमिनीवर हे टॉवर्स उभे रहाणार त्यात ज्यांची घरे तोडली जाणार आहेत त्या सर्वांना किमान ३२३ स्क्वे.फूट कार्पेटचे घर मोफत मिळालेच पाहिजे.
२) विस्थापित होणाऱ्या सर्वाना आधी हमी पत्र द्या.
क्लस्टर मध्ये ज्या घरांचा समावेश केला जाणार आहे त्या रहिवासी नागरिकांना आज रहात असलेल्या घराची मोजणी करून त्याचे नाव , सर्व्हेनंबर, पत्ता इ.तपशील असलेले हमी पत्र महापालिकेने आधी देण्यात यावे.
३) लोकांना बेदखल करण्याआधी क्लस्टरचा पूर्ण आराखडा द्या.
क्लस्टर ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरातून बेदखल करण्यापूर्वी क्लस्टरचा संपूर्ण आराखडा जाहीर करण्यात यावा. यामुळे नेमकी विकास प्रक्रिया कशी असणार आहे ते जनतेला कळेल व जनतेचा संशय दूर होईल तसेच घोषित आराखड्यानुसार कामकाज होते की नाही यावर जनतेला लक्ष ठेवता येईल.
४) क्लस्टर बांधकामाच्या सर्व परवानग्या आणि
पर्यायी निवारा मिळाल्याशिवाय इमारत तोडू नका.
एक क्लस्टर हा दहा हजार चौरस मिटरचा असणार आहे. हा विकास बिल्डरच्या मार्फत केला जाणार असून महापालिका फक्त परवानग्या देणार आहे, प्लॅन मंजूर करणार आहे. या परवानग्या बाधीत होणाऱ्या नागरीकांना दाखवून त्यानंतच इमारत तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी पुनवर्सन केले जाणार त्या जागेचा ताबा दिल्याशिवाय इमारती खाली करू नयेत. तसेच जो विकासक पर्यायी जागा देत नसेल तर किमान पाच वर्षाचे मार्केट दराने वाढणारे भाडे आगाऊ देण्याचे सक्तीचे करावे.
५) हक्काच्या घराचा करार स्थानिक निवासी, बिल्डर व ठाणे महापालिका असा त्रिपक्षीय केल्या शिवाय घर रिकामे करू नका, इमारत पाडू नका.
क्लस्टर ही मुळात महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे. ठाणे महापालिका ती योजना राबवत आहे. म्हणून यात राहणाऱ्या नागरिकांचा करार हा त्रिपक्षीय असला पाहिजे. यात नागरिक, विकासक व ठाणे महापालिका असे तिन्ही घटक सामाविष्ट होणे अत्यावश्यक आहे. असे त्रिपक्षीय करार केल्याशिवाय घरे रिकामी करू नयेत अशी सरकारने पालिकेवर सक्ती करावी.
६) बाधित व्यापाऱ्यांना ट्रान्झिट कॅंपमध्ये ट्रान्झिट बाजार द्या.
क्लस्टर मध्ये फक्त निवास करणारेच बाधित होत नाहीत तर छोटे व्यापारी ही विस्थापित होणार आहेत. त्याचा व्यापार हा प्रभावीत होणार आहे. एकदा क्लस्टरच्या कामास सुरवात झाली की किमान ३ते ५ वर्ष त्यांना दुकाने मिळणार नाहीत. म्हणजे त्यांचे उपजीविकेचे साधन संकटात असेल, यासाठी अश्या सर्व दुकानदारांना ट्रान्झिट बाजार निर्माण करून जागा द्यावी.
७) स्वयंविकास करू असे एकत्रीत म्हणणाऱ्या नागरिकांना अर्थसहाय्य व अन्य कायदेशीर मदत उपलब्ध करा.
क्लस्टर मध्ये स्वयंविकास करण्याची तरतूद आहे. परंतु अश्या स्वयंविकास करू पाहणाऱ्या नागरिकांच्या संस्थेस जिल्हा बँकेने सुलभ अर्थसाहाय्य देणे गरजेचे आहे, तसेच अश्या सोसायटीस त्यांचे नकाशे व कायदेशीर परवानग्या पालिकेने प्राधान्याने द्यावी.
८) कस्टरविषयी प्रशासकीय कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करा,
क्लस्टर विषयातील सर्व अधिसूचना, परिणाम अहवाल तसेच सर्व कागदपत्रे मराठीत देणे अत्यावश्यक आहे. मराठी ही राज भाषा आहे तीचा आदर शासनाने व महापालिकेने करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्व प्रशासकीय कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करावीत.
९) क्लस्टर प्रकल्पाचे वेगळे संकेतस्थळ काढून त्यात संपुर्ण माहिती उपलब्ध करा.
क्लस्टर बाबत सर्व प्रशासकीय निर्णय व माहिती पालिकेच्या वेबसाईटवर स्वतंत्र संकेत स्थळ निर्माण करून त्यावर किती क्लस्टर अर्ज आले, कोणते मंजूर झाले, पात्र व अपात्र नागरिकांची क्लस्टर नुसार यादी, बिल्डरच्या नाव पत्यासह उपलब्ध करावी.
१०) कार्यक्रम प्रस्ताव :- ठाणे मतदाता जागरण अभियान आयोजित नागरिकांच्या परिषदेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांच्या अमलबजावणी करता खालील कृती कार्यक्रम घोषित करत आहे
अ) या प्रस्तावाची अमलबजावणी करण्याकरता ठाण्यातील सर्व आमदार व खासदार यांच्या कार्यालयावर तसेच महापौर, आयुक्त, जिल्हाधिकारी व उच्चाधिकार समिती सदस्य, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्ष नेते यांच्या कार्यालयावर १२ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान एकत्रीत पणे त्यांना वरील ठराव व निवेदन देणे.
ब) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व नगर विकासप्रधान सचीव, विरोधी पक्ष नेते यांना शिष्ठ मंडळाने भेटून निवेदन देणे.
क) येत्या एक महिन्यात क्लस्टर मध्ये मालकी हक्काचे घर देण्या विषयी निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करणे.
ड) कोपरी, किसन नगर, लोकमान्य नगर, हाजुरी, टेकडी बंगला व राबोडी विभागात नागरिकांच्या समित्या तयार करून क्लस्टर च्या कामावर निगराणी, देखरेख ठेवणे ( यात स्वतः हुन नागरिकांनी आपली नावे नोंदवावीत)
