केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने किसी भी आवश्यक दवा की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। मंडाविया ने आज कहा कि सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित नहीं करती है।
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उन्होंने कहा कि आवश्यक दवाओं की कीमत थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई है। यदि WPI ऊपर जाता है, तो आवश्यक दवाओं की कीमत बढ़ जाती है और यदि यह नीचे जाती है, तो कीमत आती है। नीचे। सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित नहीं करती है।”
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मार्च 2022 में, सरकारी आंकड़ों ने सूचित किया कि आवश्यक दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता, जो कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 की अनुसूची- I के रूप में शामिल हैं, की निगरानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से औषधि नियंत्रण प्रशासन के जरिए की जाती है।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित फॉर्मूलेशन के निर्माताओं को अनुसूचित फॉर्मूलेशन के उत्पादन/आयात और उनकी थोक दवाओं / सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री के त्रैमासिक रिटर्न जमा करने की भी आवश्यकता होती है।
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दवा महानियंत्रक (भारत) और एनपीपीए द्वारा 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) के अधिकारियों द्वारा केमिस्ट की दुकानों का नियमित सर्वेक्षण किया जाता है। जब भी राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा कमी की सूचना दी जाती है या जब मामला एनपीपीए के संज्ञान में आता है, तो दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माताओं को दवा की कमी वाले स्थानों पर स्टॉक भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि, देश में आवश्यक दवाओं की कमी को लेकर हाल ही में एनपीपीए को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
