-‘पंतप्रधान मोदी’ आणि ‘त्यांच्यामागील यंत्रणा’ कशी नियोजनबद्धरित्या काम करते यावर एक दृष्टिक्षेप..
लोकसभा निवडणुकांत मोदींना कमी वेळात अधिकाधिक ठिकाणी प्रचाराला पोहोचता यावे म्हणून गुजरात मधील प्रसिद्ध उद्योजक गौतम अदानी यांनी आपले खाजगी विमान आणि अजून बरंच काही मोदींना उपलब्ध करून दिले..
मोदी पंतप्रधान होताच मोदींच्या प्रत्येक परदेश दौऱ्यात अदानी साहेब भारतीय शिष्टमंडळासोबत उपस्थित राहू लागले..
अदानी यांना ऑस्ट्रेलियात कोळशाच्या खाणी विकत घेण्याची इच्छा निर्माण होते आणि लगोलग पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियाचा दौरा आखतात..
यावेळी मात्र अदानींसोबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीईओ अरुंधती भट्टाचार्य देखील मोदी-अदानींसोबत शासकीय दौऱ्यावर जातात व स्टेट बँक ऑफ इंडियाने उपलब्ध करून दिलेल्या तातडीच्या तब्बल सहा हजार कोटी इतक्या प्रचंड कर्जातून अदानी साहेब ऑस्ट्रेलियात कोळसा खाणी विकत घेतात..
ऑस्ट्रेलियात अदानी साहेबांना मुक्त हस्ताने सहा हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या स्टेट बँक सीईओ अरुंधती भट्टाचार्य मात्र भारतात आल्यावर देशातील बँकिंग व्यवस्था कोलमडली असून तिला नवसंजीवनी देण्यासाठी बड्या उद्योगपतींची लाखो कोटींची थकीत कर्जे माफ करण्याचे विनंती पत्र पंतप्रधानांना लिहितात..
देशातील तांत्रिक दृष्ट्या डबघाईस आनलेल्या बँकिंग व्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी व बँकांनी निकाली काढलेल्या बड्या धेंड्यांच्या ‘एनपीए’ची नुकसान भरपाई म्हणून मोदी साहेब अचानक ८ नोव्हेंबरच्या रात्री ८ वाजता देशातील ८६ टक्के चलन ‘कागज का तुकडा’ ठरवतात..
सामान्य गोर-गरीब जनतेने मोठ्या काबाड कष्टातून कमावलेला आणि वेळ प्रसंगी उपयोगी पडेल म्हणून जीवाशी ठेवलेला सगळा पैसा तो फक्त ‘देशहित’ समजून रात्रंदिवस रांगेत उभा राहून बँकांच्या हवाली करतो आणि चिरी-मिरी पदरी पाडून पोकळ आशावाद बाळगून माघारी येतो..
सामान्य जनतेच्या हक्काची गडगंज रोकड बँकांमध्ये आल्यानंतर ती हव्या त्या पद्धतीने लुटायची आणि चलन तूटवड्याच्या नावाखाली जनतेला ती परत न करता मोदी साहेबांच्या आदेशानुसार ती फक्त कॅशलेस स्वरूपातच वापरण्याची सक्ती केली जाते..इतक्या दिवस तोट्यात असलेल्या बँका फक्त दंड आणि व्याजापोटी हजारो कोटी कमावू लागतात आणि अदानींसारख्या बड्या धेंडांना पुन्हा कर्जासाठी पायघड्या घालू लागतात..
इथपर्यंत सर्व व्यवस्थित पार पाडल्यानंतर नियोजनाचा पुढचा टप्पा असतो तो अदानी साहेबांनी ऑस्ट्रेलियात विकत घेतलेल्या कोळसा खाणींतून कोळसा उत्पादन सुरू झाल्यानंतर त्याच्या विक्रीचा आणि आपल्याच देशाने तो खरेदी करण्याचा..देशात अचानक कुठे सोळा तास,कुठे आठ तास तर कुठे चार तास भारनियमन सुरु केले जाते..भारनियमनाने त्रस्त झालेली जनता सरकारला याविरोधात फक्त ‘सोशल मीडियावर’ जाब विचारू लागते आणि कर्तव्यदक्ष असलेले सरकार तातडीने कोळसा आयात करण्याचा निर्णय जाहीर करते..
आता हा कोळसा कुठून येणार.? किती दराने येणार.? देशात कोळशाचा प्रचंड साठा असताना कोळसा आयातीचा हा घाट का घातला जात आहे.? असे बालिश प्रश्न विचारून जनता आपला मुर्खपणा सिद्ध करणार आणि एक अतिशय नियोजनबद्धरित्या आखलेली मोहीम फत्ते झाल्याच्या सेलिब्रेशन पार्टीचे फोटोसेशन आणि २०१९ ची रणनीती एकाच बैठकीत पार पडणार..
टीप :- सदर पोस्ट हि फक्त एकाच मोहिमेच्या नियोजनबद्धते बाबत असून मोदी अँड कंपनीच्या अशा अनेक नियोजनबद्ध मोहिमा सध्या प्रगतीपथावर आहेत…
— डॉ. हर्षल कदम
