सौ. फाईल चित्र (ABP)
– मानवाघिकार अभिव्यक्ति
जब कलस्टर स्कीम में स्वतः (मालिकाना हक) का मकान देने का निर्णय नहीं हुआ तो पालक मंत्री और नगर निगम क्या गुमराह कर रहे हैं ?
ठाणे मतदाता जागरण अभियान का सवाल !!
ठाणे (मुम्बई)- ठाणे क्षेत्र की धोकादायक व डेवलपर्स द्वारा प्रशासन के सहयोग ऐसे धोकादायक सी -1 इमारतों (1122 कुल) से दो दिनों के भीतर इमारतों को खाली करने के लिये इन घरों के पानी और लाईट को काटने का आयुक्त ने आदेश दिया है। मानसून से पहले यह चिन्ता की गई है, ताकि इससे जीवन और वित्तीय नुकसान से बचा जाए। इस सच्चाई के साथ कि जिन नागरिकों से घर खाली कराया जाये, उन्हे महानगर पालिका द्वारा एक गारंटी दी जाये, साथ ही नागरिकों के वर्तमान घर को मापकर लिखित गारंटी दी जाये, जिससे नागरिकों के पुनर्विकास के सन्दर्भ में घर का अधिकार सुनिश्चित रहे ।
साथ ही, क्लस्टर डवलपमेंट स्कीम (समूह विकास योजना) में घर मालिक को खुद ( मालिकाना हक ) का घर देने का कोई भी आदेश शासन या उच्चाधिकार समिती का न होते हुये भी पालक (अभिभावक) मंत्री और ठाणे महानगर पालिका नागरिकों को गुमराह क्यों कर रहे हैं ? ये सवाल उक्त संस्था द्वारा उठाये गये हैं।
1) आज कई डेवलपर्स एकजुट हो कर नागरिकों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर दिखा करके घर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक तथ्य है कि जीवन हानि से बचने के नाम पर, वे अपने आश्रय के अधिकारों की रक्षा से वंचित हैं।
खतरनाक इमारतों में रहने वाले नागरिकों को बिना किसी गारंटी के स्व-घोषित जगह समर्पित करनी चाहिए, नगर पालिका की ऐसी अपेक्षा जो नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। नगर निगम की इस भूमिका का डेवलपर्स लाभ उठाते हैं और शक्तिशाली नागरिकों का शोषण करते हैं। नगरपालिका आयुक्त द्वारा लिखित हामी (गारंटी) पत्र के रूप में लिखित हामी पत्र देने की भूमिका निभाते हुए, ऐसा आदेश प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को दिया जाए। ये मांग “ठाणे मतदाता जागरूकता अभियान” कर रहा है।
“ठाणे मतदाता जागरण अभियान” के साथ- साथ “श्रमिक उत्थान एवं सामाजिक कल्याणकारी एसो.” के अध्यक्ष – रवि जी. निगम (संपादक – मानवाधिकार अभिव्यक्ति) नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस तरह के हामी (गारंटी) पत्र पर गंभीरता से ध्यान दें, साथ ही अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी इसे दिलाने का आग्रह करें और तब तक घर खाली न करें जब तक ये हामी पत्र प्राप्त न कर लें।
खतरनाक इमारतों की संख्या बहुत बड़ी है। इस क्षेत्र की इमारतों में रहने वाले लोगों से “ठाणे मतदाता जागरण अभियान” जो सदैव आपके साथ है, साथ ही वो अपील भी करता है कि 28 जून को नगर निगम में 3 से 6 बजे तक एक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, खतरनाक इमारत में रहने वाले समस्त लोगों से आग्रह करता है कि आप सभी भारी संख्या में उपस्थित हों और कार्यक्रम को सफल बनायें। ताकि आपको न्याय मिल सके।
हमी पत्र न देता घराबाहेर का काढत आहात ?
क्लस्टर मध्ये कायम मालकीची घरे देण्याचा कोणताही निर्णय नसताना नागरिकांची पालकमंत्री व पालिका दिशाभूल का करत आहेत ?
ठाणे मतदाता जागरण अभियानाचा सवाल!!
ठाण्यातील धोकादायक असलेल्या व विकासकांनी प्रशासनास हाताशी धरून धोकादायक केलेल्या सी-१ या इमारती (एकूण ११२२) मधून दोन दिवसात इमारती खाली करण्याचे अशा घरांचे पाणी व लाईट तोडण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी ही काळजी घेतली जात आहे त्यामुळे जीवित व वित्त हानी टाळली जाईल. हे खरे पण ज्या नागरिकांना घराबाहेर काढले जाईल त्यांना महापालिकेने एक हमीपत्र द्यावे ज्यात नागरिकांच्या सध्याच्या घराचे मोजमाप करून या नागरिकांचा पुनर्विकासाच्या बाबत घराचा अधिकार कायम राहील याची लेखी हमी देण्यात यावी.
तसेच क्लस्टर (समूह विकास योजना) मध्ये मालकीची घरे देण्याचा कोणताही आदेश शासनाचा वा उच्चाधिकार समितीचा नसताना ठाण्याचे पालकमंत्री व ठाणे पालिका नागरिकांची दिशाभूल का करत आहेत? असे आमचे सवाल आहेत.
१) आज अनेक विकासक संगनमत करून नागरिकांना बेदखल करू मागत आहेत. धाक दाखवून अल्प मोबदल्यात त्यांना घराबाहेर काढले जात आहे. जिवीत हानी टाळण्याच्या नावाखाली त्यांचा निवाऱ्याचा अधिकार हिरावून घेत आहेत ही वस्तूस्थिती आहे.
धोकादायक इमारतीत रहाणाऱ्या नागरिकांनी आपली स्वकष्टार्जित जागा कोणतीही हमी न मिळता खाली करावी अशी अपेक्षा महापालिकेने ठेवणे हेच नैतिक व कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचे आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेचा विकासक गैरफायदा घेतात व हतबल नागरिकांना वेठीला धरतात. महापालिका आयुक्तांनी लेखी हमी पत्र देण्याची भूमिका घेऊन तसे आदेश संबंधित प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांना द्यावेत अशी मागणी ठाणे मतदाता जागरण अभियान करत आहे.
ठाणे मतदाता जागरण अभियान नागरिकांनाही आवाहन करते आहे की, त्यांनी अशा हमी पत्राचा आग्रह धरावा व असे हमी पत्र मिळाले की खोली खाली करावी.
धोकादायक इमारतींची संख्या खूप मोठी आहे. यात निवास करणाऱ्या नागरिकांच्या बाजूनी ठाणे मतदाता जागरण अभियान उभे राहील यासाठी शुक्रवार दि.२८ जून रोजी दुपारी ३ ते ६ या काळात महापालिकेवर निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे धोकादायक इमारती मधील नागरिकांनी यासाठी उपस्थित रहावे असे आवाहन आहे.
२) क्लस्टर योजनेत पात्र (अधिकृत) व अपात्र (अनधिकृत) याचे निकष न बदलता केवळ दिशाभूल करण्यासाठी मालकीचे घर सर्वाना मिळेल (लीज नाही) असे फलक किसन नगर भागात पालकमंत्र्यांच्या नावाने लावले आहेत, त्यावर ठाणे पालिकेचा लोगो व नावही आहे.
जे क्लस्टर योजनेचे नोटिफिकेशन जाहीर झाले आहे त्यानुसार पात्र नागरिकांनाच मालकीची घरे मिळणार व अपात्र नागरिकांना भाड्याच्या (लिजच्या) घरात रहावे लागणार हे स्पष्ट आहे. या अपात्रतेच्या निकषांमुळे ९०% नागरिक व दुकानदार भाड्याच्या जागेत जाणार हाच अभियानाचा मुख्य आक्षेप व आरोप होता व आहे. हे निकष न बदलता व तसा कोणताही निर्णय झालेला नसताना केवळ नागरिकांची दिशाभूल पालकमंत्री व ठाणे महापालिका का करत आहेत?
या करता जो सर्व्हे सुरू करण्यात आला आहे त्यातील तक्त्या मध्ये 2.6 क्रमांकावर
Whether the head or any other member of the family owns house / residential Land any where in India ? yes/no
(जर कुटुंब प्रमुख वा कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे स्वतःचे घर/राहण्याकरता जागा भारतात कुठेही घेतली असल्यास- होय/नाही.) असा प्रश्न विचारला आहे यावर्षी आमचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.
१) या प्रश्नाचे प्रयोजन काय?
२) या प्रश्नाचे उत्तर “होय” असे असेल तर क्लस्टर मध्ये त्या व्यक्तीस घर मिळणार नाही का?
३) या प्रश्नाचे उत्तर “होय” असेल व क्लस्टर ज्या परिसरात होणार आहे तेथे त्याचे वा त्याच्या कुटुंबियांच्या मालकीचे अथवा भाडे तत्वावर घर असेल तर त्याला क्लस्टर घर मिळणार नाही का?
४) या प्रश्नाचे उत्तर “नाही” असेल तरच त्या व्यक्तीस क्लस्टर ज्या परिसरात होणार आहे तेथे घर मिळणार का? याची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
घर हा खूप संवेदनशील विषय आहे, त्याबाबत जनतेच्या भावनांशी खेळू नका, आज सर्व्हे पूर्ण करण्याकरता ही खेळी कराल पण प्रत्यक्षात त्यांना विस्थापित व्हावे लागून पुन्हा भाड्याच्या घरात जावे लागेल तेव्हा हीच जनता चवताळून उभी राहील हे लक्षात ठेवावे.
जनतेने केवळ कोणी बोर्ड लावले म्हणून फसू नये, मालकी चे घर देण्याचा व लीज काढून टाकण्याचा कोणताही निर्णय पालिकेने वा शासनाने घेतलेला नाही असे शहर विकास विभागातील अधिकारीच सांगतात. आमचे खुले आव्हान आहे की, असा मालकीचे घर देण्याचा निर्णय झाला असेल तर तो ताबडतोब जाहीर करावा नसता जनतेची माफी मागावी.
जे फॉर्म भरून मागितले आहेत ते म्हणजे अपात्र करण्याचा फॉर्म्युला आहे हे जनतेने लक्षात ठेवावे. शहराला नियोजनाची व चांगल्या घरांची गरज आहे. पण जनतेला देशोधडीला लावून व त्यांची स्वकष्टार्जित घरे घेऊन कायम स्वरूपी लीजच्या म्ज्न्जेच भाड्याच्या घरात नेणारी योजना जनविरोधी आहे.
शुक्रवारी दि.२९ जून रोजी होणाऱ्या निदर्शनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन एका प्रसिद्धीपत्रकात ठाणे मतदाता जागरण अभियानाचे अध्यक्ष संजीव साने, सचीव डॉ.चेतना दिक्षीत, अनिल शाळीग्राम, उन्मेष बागवे, सुनीता कुलकर्णी, एड.जयेश श्रॉफ, वंदनाताई शिंदे, प्रकाश दळवी, हेमंत शर्मा, वसंत म्हैसदूणे, अनुपकुमार प्रजापती, सुभाष देसाई, सुब्रतो भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे.
