महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: ईंधन संकट के बीच पर्यटन विभाग के सभी विदेशी दौरे रद्द, शंभूराज देसाई ने की पुष्टि

मुंबई: पश्चिम एशिया में गहराते संकट को देखते हुए ईंधन की बचत और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अपने पर्यटन विभाग और उससे जुड़े सभी प्रतिनिधिमंडलों के प्रस्तावित विदेशी दौरों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने की राष्ट्रव्यापी अपील और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष निर्देशों के बाद उठाया गया है।

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने जारी किया आधिकारिक आदेश

राज्य के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने आज एक बयान जारी कर इस निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने इसे देश की आर्थिक प्रगति और संसाधन संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक और अनिवार्य कदम बताया।

• अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश: पर्यटन मंत्रालय ने इस नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, ताकि सभी आगामी विदेशी दौरों पर तुरंत रोक लगाई जा सके।
• एक जन आंदोलन बनाने की अपील: शंभूराज देसाई ने कहा:

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“यह केवल सरकार तक सीमित रहने वाला फैसला नहीं है। हम न केवल सरकारी तंत्र से, बल्कि राज्य भर के आम नागरिकों से भी ईंधन और विदेशी मुद्रा संरक्षण के इस महत्वपूर्ण आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह करते हैं।”

‘विदेशी सफर छोड़ें, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें’

प्रशासनिक दौरों को रद्द करने के साथ-साथ महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने राज्य के नागरिकों के लिए भी एक विशेष परामर्श जारी किया है:

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• स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन: नागरिकों से अपील की गई है कि वे छुट्टियों के लिए विदेशों की यात्रा करने के बजाय ‘घरेलू पर्यटन’ को प्राथमिकता दें। इससे न केवल देश की मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सीधा सहारा मिलेगा।
• समृद्ध विरासत को जानने का मौका: विभाग के अनुसार, इस कदम से लोगों को अपने ही देश और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों को करीब से देखने और तलाशने का अवसर मिलेगा।
• संसाधनों की बचत: घरेलू पर्यटन अपनाने से अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में होने वाले अत्यधिक ईंधन और संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही, विभाग ने लोगों से दैनिक जीवन में भी जहां संभव हो, सार्वजनिक परिवहन या पर्यावरण-अनुकूल वाहनों का विकल्प चुनने का आग्रह किया है।