अयोध्या राम मंदिर दान राशि हेरफेर मामला: ‘खबरों के खिलाड़ी’ में वरिष्ठ पत्रकारों की तीखी बहस; चंपत राय के इस्तीफे और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

नई दिल्ली: अयोध्या के भव्य राम मंदिर की दान राशि और चंदे में कथित हेरफेर व वित्तीय अनियमितताओं का मामला इस हफ्ते देश की राजनीति और मीडिया में सबसे बड़ी सुर्खियों में रहा। मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था और प्रबंधन संभालने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर दान की गणना (Counting) में शामिल बैंक कर्मियों तक, सभी इस समय गंभीर विधिक और नैतिक सवालों के घेरे में हैं।

इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर मीडिया के प्रतिष्ठित डिबेट शो ‘खबरों के खिलाड़ी’ में देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की रहस्यमयी चुप्पी पर तीखे सवाल दागे। चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, समीर चौगांवकर, पीयूष पंत, राकेश शुक्ल और श्रीनिवास शामिल रहे।

चर्चा के मुख्य बिंदु और वरिष्ठ पत्रकारों के कड़े विधिक व नैतिक तर्क

1. श्रीनिवास: “चंपत राय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए”

• पुरानी शिकायत का हवाला: वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि साल 2021 में महिपाल सिंह नाम के एक लेखाधिकारी (Accountant) ने चंदे में गड़बड़ी की लिखित विधिक शिकायत की थी, लेकिन विडंबना देखिए कि जांच करने के बजाय उस लेखाधिकारी को ही ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
• सुरक्षा तंत्र पर सवाल: पूरे मंदिर प्रांगण में 800 से अधिक अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद इतनी बड़ी वित्तीय चोरी कैसे हो गई?
• विधिक मांग: राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक जनता से मिले अरबों रुपये के चंदे का कोई पारदर्शी ऑडिट या लेखा-जोखा सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में तुरंत विधिक एफआईआर (FIR) दर्ज कर निष्पक्ष आपराधिक जांच होनी चाहिए और चंपत राय को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

2. पीयूष पंत: “बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे मोहरों पर कार्रवाई”

• संस्थागत भ्रष्टाचार: पीयूष पंत ने आरोप लगाया कि इस वित्तीय घोटाले में बहुत रसूखदार और बड़े लोग संलिप्त हैं, लेकिन मामले को दबाने के लिए केवल निचले स्तर के छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
• अव्यवस्था: यह हेरफेर बहुत लंबे समय से सुनियोजित तरीके से चल रहा है। अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक विधिक प्राथमिक (FIR) दर्ज नहीं की गई है, जो ट्रस्ट के लचर प्रबंधन को दर्शाता है। यहाँ तक कि मंदिर के निर्माण कार्य (Construction) में भी भारी भ्रष्टाचार के दावे किए जा रहे हैं, जिसे लगातार छिपाने की कोशिश हो रही है।

3. समीर चौगांवकर: “ट्रस्ट को तुरंत बर्खास्त करे सरकार; संघ और पीएम की चुप्पी हैरान करने वाली”

• ट्रस्ट पर विधिक कार्रवाई की मांग: समीर चौगांवकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिस ट्रस्ट की नाक के नीचे आस्था की चोरी हो रही थी, उस ट्रस्ट को सरकार द्वारा अब तक बर्खास्त (Dismiss) कर दिया जाना चाहिए था। अगर चोरी हुई थी, तो खुद ट्रस्ट ने आगे बढ़कर पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई?
• शीर्ष नेतृत्व का मौन: इस संवेदनशील धार्मिक मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण चुप्पी बेहद हैरान और विचलित करने वाली है। यह सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनी हिंदुओं के धर्म और आस्था के साथ किया गया एक बहुत बड़ा विश्वासघात है।

4. राकेश शुक्ल: “एसआईटी जांच सिर्फ एक ‘सुविधाजनक’ लीपापोती”

• तिरुपति विवाद से तुलना: राकेश शुक्ल ने इस मामले की तुलना साल 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा उठाए गए तिरुपति बालाजी मंदिर के घी में चर्बी के विवाद से की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि तिरुपति के घी से धर्म भ्रष्ट हुआ था, तो प्रभु राम के चरणों में अर्पित दान की चोरी से क्या धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ? तब मुखर रहने वाले लोग आज मौन क्यों हैं?
• सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार: आजकल विशेष जांच दल (SIT) की भूमिका वास्तविक तफ्तीश के बजाय सत्ता की सुविधा के अनुसार ‘सुविधाजनक जांच’ (Convenient Investigation) करने की बन गई है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर व्यवस्था से जुड़े हर रसूखदार व्यक्ति की कड़ाई से विधिक जांच करानी चाहिए।

5. विनोद अग्निहोत्री: “यह केवल हिंदुओं की आस्था नहीं, ‘भारतीयता’ को ठेस पहुंचाने वाला मामला है”

• ऐतिहासिक विसंगतियां: विनोद अग्निहोत्री ने रेखांकित किया कि राम मंदिर आंदोलन के समय से ही देश-विदेश की जनता ने केवल नकदी ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में सोने-चांदी की शिलाएं, आभूषण और बहुमूल्य रत्न दान किए थे, जिनका आज तक कोई आधिकारिक विवरण देश के सामने नहीं है।
• विधिक स्टेटस पर सवाल: सरकार द्वारा गठित तथाकथित एसआईटी (SIT) पर विधिक सवाल उठाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनन एसआईटी का गठन हमेशा किसी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही होता है। चूंकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर ही नहीं है, इसलिए यह एसआईटी नहीं बल्कि महज एक आंतरिक प्रशासनिक जांच कमेटी (Inquiry Committee) है, जो मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास है। राम केवल एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीयता के प्रतीक हैं, और यह घोटाला देश की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला है।