महाराष्ट्र विधानसभा: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के लिए एक और झटका , बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ‘असली राजनीतिक दल’ करार दिया। महीनों लंबे इंतजार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में तनाव पैदा कर दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के एकनाथ शिंदे गुट को ‘असली’ शिवसेना बताने के कुछ घंटों बाद , प्रतिद्वंद्वी यूबीटी गुट की लोकसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टिप्पणी की, “वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा’ होता है”
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दोनों खेमों– उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट–के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया, जिससे इस फैसले से शिव सेना की विरासत की लड़ाई में एक और अध्याय जुड़ने की संभावना है।
अध्यक्ष नार्वेकर के 105 मिनट लंबे भाषण के बाद आए फैसले ने एकनाथ शिंदे की “शिवसेना प्रमुख” और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में जगह पक्की कर दी, लगभग 18 महीने बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री का पतन हुआ था। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार
-बुधवार के फैसले में, स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ समूह के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया।
-नार्वेकर ने कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व किसी पार्टी के भीतर असहमति या अनुशासनहीनता के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है। शिंदे के नेतृत्व वाली सेना और ठाकरे के प्रतिद्वंद्वी गुट द्वारा एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपने आदेश में, नार्वेकर ने कहा कि सेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु 21 जून, 2022 से सचेतक नहीं रह गए, (जब पार्टी विभाजित हो गई) और शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले अधिकृत सचेतक बने
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 2023 की शुरुआत में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ‘ शिवसेना ‘ नाम और ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न दिया था।
-यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सत्तारूढ़ गठबंधन में सीएम शिंदे की राजनीतिक ताकत मजबूत हुई है, जिसमें गर्मियों में लोकसभा चुनाव और दूसरी छमाही में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनसीपी (अजित पवार समूह) भी शामिल हैं। 2024
-शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे , संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने कहा कि एक पार्टी प्रमुख की व्यक्तिगत राय पूरे संगठन का नजरिया नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आदेश स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी पार्टी “निजी सीमित संपत्ति” नहीं है, और यह निरंकुशता और वंशवाद की राजनीति के भी खिलाफ है।
