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Thursday, May 28, 2026

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बाल शोषण गिरोह के बारे में गलत सूचना देने पर बुरे फंसे मस्क, ब्रिटिश सरकार ने की कड़ी आलोचना

ब्रिटिश सरकार ने शुक्रवार को बाल सूचना गिरोह के बारे में गलत सूचना देने का आरोप लगाते हुए टेस्ला प्रमुख की आलोचना पर पलटवार किया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह बाल यौन शोषण की 2022 की राष्ट्रीय जांच की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि टेस्ला प्रमुख मस्क ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, जो इंग्लैंड के कई शहरों और कस्बों में युवतियों के यौन शोषण को लेकर एक दशक से अधिक समय से प्रयास कर रही है, जिसमें पाकिस्तानी मूल के पुरुषों के गिरोह शामिल थे। मस्क ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जब क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के प्रमुख थे, तब बलात्कार गिरोहों को न्याय दिलाने में असफल रहे थे।

ब्रिटेन सचिव ने की मस्क की आलोचना
इस पर ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि मस्क की आलोचनाओं में से कुछ गलत हैं और गलत सूचना पर आधारित हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर मस्क इस गंभीर मुद्दे पर ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ काम करना चाहते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। यह मामला तब सामने आया जब गृह कार्यालय मंत्री जेस फिलिप्स ने ऐतिहासिक बाल यौन शोषण की सरकार द्वारा की जा रही जांच को अस्वीकार कर दिया और ओल्डम काउंसिल से इसे नेतृत्व करने को कहा। 

कंजर्वेटिव पार्टी ने भी की जांच की मांग
विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने भी इस मामले की राष्ट्रीय जांच की मांग की है। टोरी पार्टी के नेता केमी बेडेनोच ने एक्स पर पोस्ट किया कि “हाल के वर्षों में पूरे देश में इस मुद्दे पर परीक्षण हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2025 वह वर्ष होना चाहिए जब पीड़ितों को न्याय मिलना शुरू हो।”

साथ ही ग्रूमिंग गिरोहों द्वारा युवतियों के यौन शोषण का मुद्दा कई सालों से दक्षिणपंथी प्रचारकों द्वारा उठाया गया है। रॉदरहैम में जांच से पता चला कि 16 वर्षों में 1,400 बच्चों का शोषण किया गया था, जिसमें अधिकांश अपराध ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा किए गए थे। उत्तरी इंग्लैंड के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं।

शैडो मंत्रियों की अपील
अब शैडो मंत्रियों ने गृह सचिव यवेट कूपर से अपील की है कि वे ओल्डहैम में उठाई गई चिंताओं की राष्ट्रीय जांच न करने के फैसले को बदलें। पत्र में कहा गया है कि “केवल एक वैधानिक जांच ही इन अपराधों की राष्ट्रीय प्रकृति को सही तरीके से उजागर कर सकती है।

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